नीति आयोग के जिले के नोडल पदाधिकारी ने उपायुक्त-एसएसपी व अन्य अधिकारियों संग की बैठक, दिया दिशा-निर्देश
जमशेदपुर : नीति आयोग ने कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, लड़कियों के ड्रॉप आउट, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव समेत अन्य सोशल इंडिकेटर एवं नक्सलवाद के कारण देश के 115 जिलों को पिछड़े जिले के रूप में चिह्नित किया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम समेत झारखंड के 18 जिले भी शामिल हैं. पूर्वी सिंहभूम समेत अन्य जिलों में सोशल इंडिकेटर के क्षेत्र में क्या काम किया जाये, ताकि 2022 तक जिले पिछड़ेपन से उबर जायें. यह जानने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह नीति आयोग के जिले के नोडल पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह शहर पहुंचे.
उन्होंने परिसदन में उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू, डीडीसी सूरज कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ गुरुवाार को बैठक की. संयुक्त सचिव ने आने वाले पांच वर्षों में जिले में विकास की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके लिए कितने फंड की आवश्यकता होगी. इसकी योजना तैयार कर रिपोर्ट भेजने को कहा. साथ ही जितनी भी योजनायें चल रही है, उससे आम लोग लाभान्वित हुए या नहीं इसका फीडबैक लेने का निर्देश दिया. उन्होंने पदाधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनायें चलायी जा रही है, वह आम लोगों तक सही तरीके से पहुंचे.
डीडीसी ने नक्सल प्रभावित 30 गांव में फोकस एरिया के तहत चलायी जा रही योजनाअों की जानकारी दी तथा बताया कि तीन हजार नये लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड दिया गया है, पांच सौ लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया. ड्रॉप आउट लड़कियों का कस्तूरबा विद्यालय में दाखिला कराया गया तथा क्षेत्र के लोगों के आय वृद्धि के काम भी शुरू किये गये हैं. श्री सिंह ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, स्कील डेवलपमेंट, एसएचजी की चलायी जा रही योजनाअों की जानकारी ली.
