तीन करोड़ से ज्यादा की योजनाअों की मंजूरी

दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने का फैसला 2016 की बैठक में लिये गये निर्णय पर चर्चा जमशेदपुर : छह साल बाद हुई समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आइटीए) की जिला स्तरीय शासी निकाय की बुधवार को बैठक में तीन करोड़ से ज्यादा की योजनाअों की मंजूरी दी गयी. उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2018 6:30 AM

दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने का फैसला

2016 की बैठक में लिये गये निर्णय पर चर्चा
जमशेदपुर : छह साल बाद हुई समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण (आइटीए) की जिला स्तरीय शासी निकाय की बुधवार को बैठक में तीन करोड़ से ज्यादा की योजनाअों की मंजूरी दी गयी.
उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लंबे समय से काम नहीं करने वाली दो एजेंसी (एनजीअो) रूरल आउट राइट सोसायटी मुसाबनी अौर लाइट अॉफ इंडिया सोसायटी रांची को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया. इसमें योजनाअों के क्रियान्वयन के लिए पूर्व से एजेंसी (एनजीअो) तय किये जाने को लेकर कुछ सदस्यों ने आपत्ति भी जतायी, जिसके बाद सदस्यों के सुझाव पर नयी एजेंसी को शामिल किया गया. आइटीडीए के शासी निकाय की बैठक इससे पूर्व 2011 में हुई थी.
15 सितंबर 16 हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर बुधवार की बैठक में चर्चा की गयी अौर योजनाअों का अनुमोदन किया गया तथा काम छह एजेंसी को देने का निर्णय लिया गया. वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 13-14 के की योजना का काम नहीं करने वाली दो एजेंसी को काली सूची में डालने अौर काम दूसरी एजेंसी को देने का निर्णय लिया गया.
बैठक में राज्य सभा सांसद डॉ प्रदीप कुमार बलमुचू, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक कुणाल षाड़ंगी, विधायक लक्ष्मण टुडू, विधायक मेनका सरदार व अन्य विधायकों के प्रतिनिधि, आइटीडीए के परियोजना निदेशक परमेश्वर भगत व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
एजेंसी चयन को लेकर जतायी आपत्ति
एकलव्य मॉडल विद्यालय बहरागोड़ा में सौ छात्रों का हॉस्टल बन रहा है, जबकि वहां 480 छात्र हैं, दो सौ-दो सौ छात्रों की क्षमता वाले दो अौर हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया
75 पूर्व अौर 119 नये स्वीकृत बिरसा आवास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी
वित्तीय वर्ष 2012-13 में घाटशिला कॉलेज में 101 करोड़ की लागत से 50 बेड का बालिका छात्रावास अौर चाकुलिया स्थित एनडी रूंगटा बालिका विद्यालय में 94.28 करोड़ की लागत से 50 बेड का छात्रावास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका काम नहीं हुआ, बैठक में दोनों (कुल 195.28 करोड़) छात्रावास निर्माण करने के लिए अनुमोदन देते हुए प्राकलन, टेंडर कर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया
अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय ऊपर पावड़ा घाटशिरा में कमरे अौर हॉस्टल जीर्णोद्धार के लिए विभाग से पत्राचार करने की मंजूरी प्रदान की गयी.

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