मुख्य सचिव ने पीएम आवास, शौचालय निर्माण, ओडीएफ, मनरेगा, पुरानी योजना तथा विकास कार्यों की समीक्षा की
जमशेदपुर : मोमेंटम झारखंड में इज अॉफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्यमंत्री के गृह जिला पूर्वी सिंहभूम में उद्यमियों अौर कारोबारियों की ओर से आये 79 मामलों (आपत्ति व सुझाव) में कुछ को छोड़कर शेष का निष्पादन कर लिया गया है. शनिवार को डीसी अमित कुमार ने वीडियो काॅफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव को यह जानकारी दी. शनिवार को मुख्य सचिव राजवाला वर्मा ने इज अॉफ डूइंग बिजनेस, पीएम आवास, शौचालय निर्माण, ओडीएफ, मनरेगा, पुरानी योजना, विकास कार्य आदि की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने अौद्योगिक क्षेत्र अौर संगठनों से 31 मार्च तक इज अॉफ डूइंग बिजनेस पर कार्यों की रिपोर्ट मांगी.
पीएम आवास : जिले में वर्ष 2016-17 में जिला ग्रामीण में 10,720 आवास का निर्माण होना था, इसमें 5200 पूर्ण होने की जानकारी दी. शेष आवास 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया. वहीं 2017-18 में 6150 में से 50 आवास का निर्माण पूरा हुआ है.
मनरेगा : डीबीटी से जिले में 93 फीसदी को कवर किया है. मजदूरी भुगतान में विलंब के मामले 0.78 फीसदी है. जॉब कार्ड शत-प्रतिशत सत्यापित है.
पुरानी योजना : 2014-15 से अब तक 2300 पुरानी योजनाएं ली गयी जिसमें 1280 पूर्ण हो चुकी है जबकि 1020 लंबित है. उन्हें जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया.
शौचालय निर्माण : एसएचजी अौर विलिज अॉर्गनाइजेशन, वन संरक्षण समिति को शौचालय निर्माण में जोड़ने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया.
बैठक में थे मौजूद. बैठक में मुख्य सचिव के साथ सचिव एपी सिंह, अराधना पटनायक, जबकि जिला से डीसी अमित कुमार, डीडीसी सूरज कुमार, एसओआर बिंदेश्वरी ततमा, डीआरडीए निदेशक उमा महतो, एनइपी निदेशक रंजना मिश्रा, एलडीएम फाल्गुनी राय, डीआइसी दिलीप सिन्हा आदि मौजूद थे.
