जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम समेत देश के 115 जिले विकास के लिए निर्धारित मानक के राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे है. इस रैंकिंग में सुधार के लिए जरूरी है कि प्रशासन के सभी कोर विभाग समन्वय बनाकर एकीकृत प्रयास करें.
पदाधिकारी रोड मैप बनाकर विजन 2022 पर काम करें तो उसका सकारात्मक परिणाम आ सकता है.नीति आयोग के पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रभारी पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह ने सोमवार को जिला सभागार में डीसी व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही. सुरेंद्र सिंह केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी है. उन्होंने बताया कि कोर क्षेत्र के कुल 48 सूचकों के आधार पर पीछे चल रहे जिलों को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक का नाम दिया गया है. इन जिलों में माइक्रो लेवल पर मोनिटरिंग करने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है. इसमें 48 संकेतकों पर पूर्वी सिंहभूम की रैकिंग में सुधार किया जा सकता है.
श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण में 30 प्रतिशत, शिक्षा में 30 प्रतिशत, कृषि एवं जल संसाधन में 20 प्रतिशत, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में 10 प्रतिशत, आधारभूत अवसंरचनात्मक विकास पर 10 प्रतिशत वेटेज निर्धारित किया है. श्री सिंह ने सिविल सर्जन से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति की जानकारी ली. साथ ही जिले में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने नेट एनरॉलमेंट रेसियो, लर्निंग आउटकम, एक्सेस टू सैनिटेशन दैसे मापदंड पर फोकस कर काम करने का निर्देश दिया. साथ ही सामान्य मोड से हट कर विशेष तरीके से काम करने का निर्देश दिया.
सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो
संयुक्त सचिव ने कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र पर फोकस करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो. इसके लिए उन्होंने सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने कहा. उन्होंने बताया कि सभी विभागों की समझ एक जैसी होनी चाहिए, तभी सही आकड़ें प्राप्त होंगे अौर आंकड़ों से समस्या को पहचाना जा सकेगा. बैठक में उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि जिले के विभिन्न विभाग एवं उनके इंडिकेटर्स की केंद्र सरकार द्वारा रियल टाइम मोनिटरिंग प्रस्तावित है. उन्होंनंे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैपिंग कर विजन 2022 पर कार्य करने कहा ताकि 2022 तक प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त किये जा सके.
