जमशेदपुर : उपायुक्त अमित कुमार ने बुधवार को जिला सभागार में सांसद, विधायक एवं मुखिया के साथ बैठक कर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान पर चर्चा की. उपायुक्त ने सभी मुखिया को जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए डी-फंक्शन शौचालय को फंक्शन बनाने तथा अच्छे शौचालय का निर्माण करने कहा. उपायुक्त ने कहा कि जितने भी खनन प्रभावित क्षेत्र है वहां शुद्ध पेयजल की सुविधा दी जायेगी
इसके लिए 38 गांव चिह्नित किये गये हैं, जिसमें 31 गांव में डीप बोरिंग, पाइप लाइन या सोलर सिस्टम से पेयजल की सुविधा पहुंचा दी गयी है. मुखिया द्वारा जानकारी दी गयी कि यूसिल की अोर से अभी भी पेयजल की सुविधा मिलने में असुविधा हो रही है. उपायुक्त ने यूसिल के पदाधिकारियों को दो दिन के भीतर एनअोसी देकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने सभी मुखिया को कहा कि पेयजल के लिए छोटी मरम्मत को वह स्वयं करा लें अौर बड़ी समस्या होने पर एक साल तक काम संवेदक द्वारा किया जायेगा. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर संवेदकों द्वारा पेयजल की सुविधा की जा चुकी है वहां संवेदक अपना फोन नंबर जरूर लिखें ताकि असुविधा होने पर लोग सूचना दे सकें.
उपायुक्त ने जानकारी दी कि बहरागोड़ा में डीएमएफटी के फंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा. उपायुक्त ने सभी मुखिया को निर्देश दिया कि 50 से 70 प्रतिशत गांव, टोला या पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र को चिह्नित करें जहां पानी की सुविधा नहीं है. बैठक में ऐसे 25 सरकारी स्कूल चिह्नित किये गये हैं जहां पानी का कनेक्शन नहीं है वहां डीएमएफटी से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. उपायुक्त ने सात दिनों में उन सभी जगहों की लिखित सूचना उपलब्ध कराने कहा जिससे वहां शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके. घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू ने बताया कि गालूडीह बस स्टैंड में विधायक निधि से महिला शौचालय का निर्माण जल्द कराया जायेगा. पूर्व में 70 से 80 प्रतिशत खनन प्रभावित क्षेत्र में डीएमएफटी के फंड से योजनायें स्वीकृत की जाती थी,
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बैठक में निर्णय लिया गया कि अब 50 से 70 प्रतिशत खनन प्रभावित क्षेत्र में भी इस फंड से योजनायें ली जायेगी. बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक लक्ष्मण टुडू, रामचंद्र सहिस, डीडीसी वी माहेश्वरी, एडीसी सौरव कुमार सिन्हा, खनन एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी, मुखिया मौजूद थे.
टीम ने किया मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण
जमशेदपुर : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने बुधवार को जमशेदपुर, बोड़ाम और पटमदा का दौरा कर मनरेगा की योजनाअों का धरातल पर जायजा लिया. टीम ने तालाब किनारे के ड्रेसिंग में पेड़ लगाने का सुझाव दिया, ताकि तालाब का अस्तित्व बचा रहे. साथ ही नादेप पीट में दो नाद बनाने का भी सुझाव दिया, ताकि एक नाद भरने पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके. ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रोजेक्ट अॉफिसर राजकुमार प्रसाद, अरुण सक्सेना, स्टेट के नोडल अॉफिसर पंकज राणा, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनुपम भारती अौर मीडिया प्रभारी शिल्पी कुमारी बुधवार को लोहरदगा से जमशेदपुर पहुंचे अौर डीडीसी वी माहेश्वरी से भेंट कर मनरेगा की योजनाअों पर विचार-विमर्श किया. जिला मुख्यालय में बैठक के बाद टीम ने जिला मनरेगा कोषांग की टीम के साथ जमशेदपुर प्रखंड के व्यांगलबिल, बोड़ाम के माधवपुर पटमदा के कुमीर अौर पटमदा पंचायत में जाकर आंगनबाड़ी केंद्र, सिंचाई नाला, नादेप पिट, तालाब, बकरी शेड, मुर्गी शेड, जमीन समतलीकरण, डोभा से खेतों में हो रही सिचाई व्यवस्था, सात रजिस्टर, वाल पेटिंग, योजना पट्ट (सीआइबी) को देखा. साथ ही गुड गवर्नेंस का अनुपालन हो रहा है या नहीं देखा. तीनों प्रखंडों में जाकर योजनाअों का निरीक्षण करने के बाद टीम रांची लौट गयी है. केंद्रीय टीम पूरे राज्य में मनरेगा की योजनाअों का धरातल पर निरीक्षण कर रही है.
