1970 में संघ के अधिकारी को आवंटित हुए थे कमरे
मेघालय के राज्यपाल के पुत्र हैं विधायक संजीव कुमार
जमशेदपुर : बिहार के दीघा से विधायक संजीव कुमार को बिष्टुपुर डायग्नल रोड स्थित दि टिस्को फ्रेंडस को-अॉपरेटिव सोसायटी भवन के दो कमरों (6-7 नंबर) पर पुलिस ने रविवार शाम कब्जा दिलाया. झारखंड निबंधक (सहयोग समिति) के आदेश पर बिष्टुपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की. विधायक संजीव कुमार मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुत्र हैं जो मुंडेर साह, कोल्ड स्टोरेज खाजपुरा, पटना के निवासी है. 28 मई 2018 को निबंधक ने सोसायटी के दोनों कमरों का आवंटन विधायक के नाम किया था. रविवार को दंडाधिकारी सह सहायक निबंधक अशोक तिवारी की मौजूदगी में संजीव कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता डॉ राजीव कुमार (पूर्व केयू सिंडिकेट सदस्य) ने कमरों को अपने कब्जे में ले लिया है. कमरों पर कब्जा लेने के तुरंत बाद एक ओर दीवार खड़ी कर
दि फ्रैंड्स के दो कमरों…
उसकी घेराबंदी कर दी गयी है. इस दौरान विद्यार्थी परिषद, विहिप, बजरंग दल के पदाधिकारी व नेता मौजूद थे.
1970 में संघ के अधिकारी को थे आवंटित हुए थे कमरे : गौरतलब है कि वर्ष 1970 से संघ के पूर्व प्रांतीय प्रमुख मुकुंद प्रधान को सोसायटी के दो कमरे आवंटित किये गये थे. बाद में श्री प्रधान ने इसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कार्यालय के रूप में व्यवहार करने के लिए दे दिया था.
दि फ्रेंड्स को-अॉपरेटिव सोसायटी, बिष्टुपुर : निबंधक के आदेश पर कार्रवाई, रात में करायी घेराबंदी
गलत हुआ, अदालत जायेंगे : चेयरमैन
सोसायटी के चेयरमैन अब्दुल रज्जाक ने पुलिस व निबंधन की कार्रवाई का अवैध करार दिया है. उन्होंने कहा कि संजीव कुमार के नाम से कोई शुल्क जमा नहीं किया है अौर न ही सोसाइटी की ओर से कमरा संजीव कुमार के नाम से आवंटित है. इसके बावजूद निबंधक ने सरकार के दवाब में पुलिस के बल पर गैरकानूनी काम किया. सोसाइटी की बात पुलिस ने नहीं सुनी. रात में सीएम आवास जाकर भी न्याय की गुहार लगायी. पुलिस ने बिल्डिंग में उस हिस्से पर कब्जा दिलाया, जिसे अक्षेस ने अवैध बताकर तोड़ने का आदेश दिया है. वहां पार्किंग बनायी जानी है. न्याय के लिए सोसाइटी न्यायालय का दरवाजा खटखटायेगी.
कमरा संजीव कुमार के नाम से आवंटित : राजीव
विधायक संजीव कुमार के प्रतिनिधि राजीव कुमार ने बताया कि दि टिस्को फ्रेंड्स को-अॉपरेटिव सोसायटी के बिष्टुपुर डायग्नल रोड स्थिति बिल्डिंग में दो कमरें आवंटित हैं. विवाद होने पर नौ माह की लंबी जांच के बाद झारखंड निबंधक सहयोग समिति के आदेश का अनुपालन कराते हुए प्रशासन ने कब्जा बहाल कराया है.
