जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन की अब नये सिरे से तय होगी सीमा

जमशेदपुर : उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी इंडस्ट्रियल टाउन जमशेदपुर की सीमा का नये सिरे से निर्धारण करेगी. 28 दिसंबर 2016 को उपायुक्त के नेतृत्व में पूरी कमेटी ने पूरे शहर का भ्रमण कर प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन में कौन-कौन क्षेत्र रहेंगे, यह देखा था अौर कमेटी की बैठक कर 28 जनवरी 2017 को 10,889.32 एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउन तथा शेष 4498.46 एकड़ में जमशेदपुर नगर निगम गठित करने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा था.

इंडस्ट्रियल टाउन अौर नगर निगम क्षेत्र में कौन-कौन क्षेत्र रहेंगे, इसका नक्शा समेत रिपोर्ट भेजी गयी थी. 20 जुलाई 18 को नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें टाटा स्टील द्वारा 10889.32 एकड़ के स्थान पर लीज में प्राप्त 12,700 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल टाउन की गठन की इच्छा व्यक्त की थी. बैठक में टाटा स्टील प्रबंधन को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन एवं नगर निकाय के गठन के लिए पुन: जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की समीक्षा करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया था.

साथ ही इंडस्ट्रियल टाउन के प्रबंधन के लिए गठित समिति में इंडस्ट्रियल टाउन से सटे नगर निकाय के पदाधिकारी अौर अंचलाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित करने तथा प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन में रहने वालों को संवैधानिक नागरिक सुविधाएं (जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन प्लान की स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस) किस प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी इसकी भी समीक्षा करने का निर्देश दिया था.

नगर विकास सचिव के निर्देश के आलोक में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउन की नये सिरे से जनसंख्या, क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए उपायुक्त अमित कुमार सोमवार को कमेटी की बैठक करेंगे. बैठक में टाटा स्टील के कॉरपोरेट चीफ रितुराज सिन्हा, एडीसी एसके सिन्हा, जमशेदपुर अक्षेस के एसअो संजय कुमार, अंचलाधिकारी महेश्वर महतो समेत अन्य पदाधिकारी रहेंगे.

सर्वोच्च न्यायालय में देना है जवाब

जमशेदपुर. जमशेदपुर नगर निगम बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जवाहर लाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. दायर याचिका पर 13 जुलाई को हुई सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को आठ सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. उसके बाद से इंडस्ट्रियल टाउन अौर नगर निगम की फिर से प्रक्रिया शुरू की गयी है. जिला स्तर की बैठक की अनुशंसा के बाद राज्य स्तर पर बैठक कर इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर निर्णय लिया जायेगा.

बिरसानगर तथा सोनारी-कदमा अलग नगर निकाय गठित करने पर हो सकता है विचार

नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में टाटा लीज से बाहर पूर्वी (बिरसा नगर) क्षेत्र को नगर निकाय बनाने का प्रस्ताव तैयार करने तथा सोनारी व कदमा को मिला कर अलग नगर निकाय बनाने या कपाली नगर परिषद में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया था. बैठक के निर्णय के आलोक में इन बिंदुअों पर भी सोमवार की बैठक में विचार किया जा सकता है.