टैक्स हेवेन स्टेट बनेगा झारखंड

जमशेदपुर: वर्तमान सरकार राज्य को टैक्स हेवेन स्टेट (कर के क्षेत्र में स्वर्ग कहा जाने वाला राज्य) बनाने की तैयारी में है. इसके तहत कई तरह के टैक्स में छूट देने की योजना है. इसे लेकर जल्द वित्त और वाणिज्यकर मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है. बताया जाता है कि टैक्स में छूट देने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 3, 2014 9:39 AM

जमशेदपुर: वर्तमान सरकार राज्य को टैक्स हेवेन स्टेट (कर के क्षेत्र में स्वर्ग कहा जाने वाला राज्य) बनाने की तैयारी में है. इसके तहत कई तरह के टैक्स में छूट देने की योजना है. इसे लेकर जल्द वित्त और वाणिज्यकर मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है.

बताया जाता है कि टैक्स में छूट देने के लिए सरकार की ओर से पूर्व में दिये गये आदेश के आलोक में अधिसूचना भी जारी की जायेगी ताकि व्यापार का नया माहौल तैयार किया जा सके और व्यापारी और उद्योगपति नये सिरे से निवेश कर सकें. कंपनियों को मंदी से उबारने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक सबसे पहले मोटर पार्ट्स या मोटर वाहन से जुड़ी हुई कंपनियों और उसके उत्पादों पर वैट 14 से घटाकर 5 फीसदी किया जायेगा. इसके लिए इसी माह अधिसूचना जारी की जायेगी. वहीं, इंटरटेनमेंट (मनोरंजन) में होने वाले निवेश को बढ़ाने के लिए दो साल के लिए एक बार फिर से टॉकीज या मल्टीप्लेक्स को टैक्स होलीडे (यानी टैक्स फ्री) कर दिया जा सकता है. इसके लिए अलग से प्रावधान लाने की तैयारी चल रही है. कई अन्य फैसले हैं, जिन्हें 9 जून को प्रस्तावित बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है. सरकारी स्थापना खर्च में भी कटौती की जायेगी ताकि टैक्स में कमी आये तो उसको यहां से मेकअप किया जा सके.

जहां मिल सकती है छूट

मोटर पार्ट्स व मोटर से जुड़ी हुई चीजों पर वैट को घटाकर 14 से 5 फीसदी करने की जारी हो सकती है अधिसूचना

प्लाइवुड पर भी वैट 14 से घटाकर 5 फीसदी किया जायेगा

इलेक्ट्रिसिटी डय़ूटी की प्रक्रिया में भी बदलाव लाया जायेगा

धार्मिक प्रतिष्ठानों या सामाजिक संस्थानों के धर्मशाला या क्लबों में लग्जरी टैक्स नहीं लगाये जायेंगे

टैक्स की नीतियों में बदलाव जरूरी : मंत्री

राज्य के वित्त वाणिज्यकर मंत्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि टैक्स की नीतियों में बदलाव जरूरी है. इसके लिए हर स्तर पर बातचीत के बाद विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं को देखा जायेगा और उसके बाद नये टैक्स रेट तय किये जायंेगे. इसकी समीक्षा पूरी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं.

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