बड़ा हो या छोटा पार्टी में राजनीति करेंगे तो निकाल दिये जायेंगे
जमशेदपुर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि आगामी चुनावों में लड़नेवाले प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं. जमशेदपुर में बिष्टुपुर स्थित खादी बोर्ड के शो रूम में प्रभात खबर से बातचीत में कहा : जहां तक टिकट की बात है तो यह आलाकमान तय करता है, लेकिन चुनाव में परफाॅर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिये जाते रहे हैं और दिये जायेंगे.
चुनाव लड़नेवालों का चेहरा भी बदला जा सकता है. श्री गिलुवा ने कहा कि लोकसभा में सभी 14 सीटों और विधानसभा में 60 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखकर पार्टी काम कर रही है.
चंपई सोरेन विधायक हैं, मंत्री रहे हैं लेकिन उन्हें क्यों नहीं बनाया अध्यक्ष ?
श्री गिलुवा ने झामुमो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो के अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर क्यों नहीं चंपई सोरेन को बनाया गया. चंपई सोरेन विधायक हैं. मंत्री रहे हैं. लेकिन जैसे ही बाप कमजोर पड़ा, वैसे ही झामुमो में कार्यकारी अध्यक्ष बेटे को बना दिया गया.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो एक स्थानीय पार्टी है, जो जल, जंगल, जमीन के नाम पर लोगों को सिर्फ बरगला रही है. हम झामुमो को चुनौती देना चाहते हैं कि वह प्रमाणित करे कि किसके जमीन, जल या जंगल को वर्तमान या भाजपा की किसी सरकार ने लूटा है. सिर्फ लोगों को भड़काकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है जबकि भाजपा ही झारखंड की हितैषी पार्टी है और आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करती है.
15 लाख बांग्लादेशी वापस भेजे जायेंगे
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे 15 लाख बांग्लादेशियों को ससम्मान उनके देश भेजने का कार्य सरकार करेगी. इसके लिए उन्हें चिह्नित करने का काम शुरू हो चुका है. एक सवाल के जवाब में सांसद गिलुवा ने कहा : प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी होगा या गैरआदिवासी, यह जीतने के बाद विधायक तय करेंगे. चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलने के बाद सभी विधायक बैठकर विधायक दल का नेता चुनते हैं.
जो अनुशासन तोड़ेगा, उसके खिलाफ होगी कार्रवाई
पार्टी लाइन से हट कर नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर श्री गिलुवा ने कहा कि जो अनुशासन तोड़ेगा, उस पर कार्रवाई होगी. किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा. पार्टी से ऊपर कोई अपने आपको नहीं समझे. ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी. स्कूलों के विलय के मामले पर कहा कि स्कूलों के विलय को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया था. लेकिन अब इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि अभिभावक भी यही चाहते हैं और बच्चे भी.
