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आयुष्मान से जुड़ेंगे टीएमएच और टाटा मोटर्स अस्पताल

जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाटा स्टील अौर टाटा मोटर्स कंपनियों को टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) अौर टाटा मोटर्स अस्पताल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्होंने रविवार को परिसदन में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, वीपी सुनील भास्करन, टाटा मोटर्स के […]

जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाटा स्टील अौर टाटा मोटर्स कंपनियों को टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) अौर टाटा मोटर्स अस्पताल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्होंने रविवार को परिसदन में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, वीपी सुनील भास्करन, टाटा मोटर्स के मैनुफैक्चरिंग हेड एबी लाल के साथ बैठक की.
इसमें डीसी अमित कुमार व अन्य पदाधिकारी भी थे. टाटा स्टील अौर टाटा मोटर्स के पदाधिकारियों ने सीएम को आश्वस्त किया कि दस दिनों में दोनों अस्पताल को योजना से जोड़ने का प्रपोजल तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को वे सौंप देंगे. और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. बैठक में टाटा स्टील अौर टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी चिंताओं से अवगत कराया, इस पर मुख्यमंत्री ने उसे दूर करने का भरोसा दिया.
जिले में 23 निजी अस्पतालों ने दिया है आवेदन : बैठक के बाद उपायुक्त अमित कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जिले में अब तक 23 निजी अस्पताल अौर नर्सिंग होम ने आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है. इसमें 10 कार्यरत है अौर शेष प्रक्रियाधीन हैं. इसके अतिरिक्त 13 सरकारी अस्पताल भी योजना के दायरे में आ चुके हैं. शहर के दो मुख्य अस्पताल योजना से छूटे हुए थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने बैठक की अौर इसके सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे.
अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे : बैठक के बाद डीसी ने बताया कि योजना के तहत जो अस्पताल रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसके बाहर योजना का बड़ा डिस्पले बोर्ड लगेगा तथा पूछताछ केंद्र भी संचालित होगा जहां आरोग्य मित्र रहेंगे. डीसी ने बताया कि योजना के लिए गोल्डन कार्ड बनाना जरूरी नहीं है. किसी का भी राशन कार्ड है तो वह योजना से आच्छादित है.
कोई भी व्यक्ति बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर कार्ड बनवा सकता है. कहीं रेफरल होने पर भी गोल्डन कार्ड से चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जायेंगी. झारखंड में 57 लाख लोग योजना से आच्छादित हो चुके हैं. निजी अस्पताल-नर्सिंग होम को जोड़ने के लिए जिला स्तर पर सेमिनार तथा कई बैठकें हुईं हैं. अब तक 23 अस्पताल रजिस्ट्रेशन में आये हैं.
एपेक्स और स्टील सिटी जल्द होंगे सूचीबद्ध : डीसी ने बताया कि अभी तक जिले में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सदर अस्पताल, एमजीएम अस्पताल और एचसीएल अस्पताल घाटशिला के साथ-साथ निजी अस्पतालों में कांतिलाल गांधी मेमोरियल अस्पताल, एएसजी नेत्र अस्पताल, किडनी केयर सेंटर, जमशेदपुर मर्सी अस्पताल, स्मृति सेवा सदन, मयंक मृणाल अस्पताल, दया अस्पताल, सेंट जोसेफ अस्पताल, पूर्णिमा नेत्रालय एवं गंगा मेमोरियल अस्पताल सूचीबद्ध किए गये हैं. जल्द ही शीघ्र एपेक्स अस्पताल एवं स्टील सिटी अस्पताल भी जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किये जायेंगे.
एमडी की माता को देखने सीएम टीएमएच गये : परिसदन में बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास टीएमएच में इलाजरत टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन की माता को देखने पहुंचे. बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री को एमडी की माता के इलाजरत होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने देखने जाने की बात कही. मुख्यमंत्री के साथ टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, उपाध्यक्ष सुनील भास्करन समेत अन्य पदाधिकारी भी टीएमएच पहुंचे थे.
सीएम ने उठाया कचरा
टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन की माता को देखने टीएमएच पहुंचे सीएम को वाहन से उतरते ही एक कपड़े का टुकड़ा गिरा मिला. उसे खुद उठाकर उन्होंने खुद डस्टबिन में डाला. साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी देखते रहे.
50 % नन इम्प्लाई के पैसे का भुगतान सरकार करेगी
जमशेदपुर. परिसदन में टाटा स्टील एवं टाटा मोटर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से इस बात की जानकारी ली कि अस्पताल में प्रतिदिन कितने ऐसे लोग इलाज के लिए आते हैं जो टाटा या उसकी अनुषंगी इकाइयों में (नन इंप्लाई) नियोजित नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार से फंडिग करने की बात कही. कहा कि अस्पताल में अभी 50 प्रतिशत नन इम्प्लाई एडमिट हो रहे हैं, उनका पैसा सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में सभी निजी अस्पतालों का सहयोग अपेक्षित है. योजना से गरीबों का पैसा बचेगा अौर सरकार द्वारा अस्पतालों का सभी भुगतान किये जाने से अस्पतालों में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित होने में भी मदद मिलेगी.

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