स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने की बैठक
जमशेदपुर : झारखंड में एक बार फिर सरकारी स्कूलों का विलय किया जायेगा. इसकी तैयारियां दिसंबर से ही शुरू कर दी जायेंगी. शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि अब एक पंचायत में सिर्फ एक ही मिडिल स्कूल रखा जाये. अगर एक पंचायत में एक से ज्यादा मिडिल स्कूल है, तो उसी को रखा जाये, जिसके पास सबसे अधिक आधारभूत संरचना व विद्यार्थियों की संख्या है. अन्य स्कूलों को बंद कर दें.
जिन स्कूलों को बंद करना है, उनकी सूची तैयार कर महीने भर के भीतर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपनी है. इससे पूर्व सभी पदाधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दिया गया है.
12 वीं तक की पढ़ाई की आधारभूत संरचना होगी तैयार
विभागीय सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा : पंचायत में जिस मिडिल स्कूल को रखा जायेगा, उसकी आधारभूत संरचना इस प्रकार तैयार की जायेगी कि भविष्य में वहां 12 वीं तक की पढ़ाई करायी जा सके. इसके साथ ही एक बार फिर दूसरे चरण में प्राथमिक स्कूलों के विलय का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है. सभी जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि वे एक महीने से भीतर उन प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर नजदीक के स्कूल के साथ विलय करें, जहां 10 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं.
अब छठी क्लास में हर बच्चे को मिलेगी साइकिल
सरकार के स्तर से तैयारी की गयी है कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनेवाले हर विद्यार्थी को साइकिल दी जायेगी. पूर्व में आठवीं क्लास में साइकिल दी जाती थी, लेकिन उसमें कई मानक तय किये गये थे. लेकिन अब आठवीं के बजाये छठी क्लास से ही साइकिल मिलेगी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि छात्र व छात्रा जो भी स्कूल में नामांकित हैं, उन्हें साइकिल दी जायेगी.
बैठक में क्या-क्या निर्णय
फिर शुरू होगा स्कूलों का विलय, जिले के सैकड़ों स्कूल होंगे मर्ज
शिक्षकों के नियुक्ति व प्रोमोशन की नियमावली में होगा संशोधन
यू डायस में अब बच्चे का पूरा बायोडाटा अपलोड रहेगा
10 से कम विद्यार्थी वाले स्कूलों का जल्द होगा विलय
परियोजना की एडवांस राशि 15 दिनों में 50 फीसदी एडजस्ट करनी है, नहीं तो डीइअो-डीएसइ पर होगी कार्रवाई
सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 30 दिसंबर से पूर्व नियुक्ति करने का आदेश
