जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधक जिला शिक्षा विभाग के आदेशों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, इसका उदाहरण सोमवार को देखने को मिला. दरअसल, कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन हॉल में जिला शिक्षा विभाग की अोर से एक बैठक बुलायी गयी थी. इस बैठक में शहर के सभी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसपलों व उनके साथ एक-एक कंप्यूटर अॉपरेटरों को शामिल होने काे कहा गया था.
बैठक में एजेंडा के रूप में इ विद्यावाहिनी योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के साथ ही नये सत्र में होने वाले नामांकन, स्कूलों में आरटीइ के अनुपालन समेत कई अन्य मुद्दे पर चर्चा होना तय किया गया था, लेकिन राजेंद्र विद्यालय, बाल्डविन फार्म एरिया कदमा, डीएवी पटेलनगर, एआइडब्ल्यूसी एकेडमी अॉफ एक्सीलेंस व आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा अन्य नदारद दिखे.
बैठक से प्रिंसपलों के गायब रहने की वजह से किसी तरह बैठक तो हो गयी, लेकिन नये सत्र को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश नहीं दिये जा सके. जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बैठक में नहीं थे.
10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच लॉटरी का आदेश. इस बैठक के दौरान स्कूलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि पिछले सत्र की तरह ही इस सत्र में भी बच्चों का नामांकन होगा. नामांकन के लिए होने वाली लॉटरी को पारदर्शी रखने के लिए पिछले साल की तरह ही जिला शिक्षा विभाग से पर्यवेक्षक स्कूल जायेंगे. उन्हीं की निगरानी में लॉटरी करना होगा. साथ ही लॉटरी के लिए 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक की तिथि तय की गयी है.
मिजिल्स रुबेला की वैक्सीन लगाने के प्रति अभिभावकों को जागरूक करें. बैठक में सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि सरकार की अोर से बच्चों को नि:शुल्क एमआर वैक्सीन लगाया जा रहा है. प्राइवेट स्कूलों में इस वैक्सीन को लेकर उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है. उन्होंने स्कूल के प्रतिनिधियों को कहा कि वे अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके.
विद्या वाहिनी के तहत सभी बच्चों का अॉनलाइन डाटा फीड करना है अनिवार्य
इस बैठक के जरिये जिला शिक्षा अधीक्षक बृजमोहन कुमार ने कहा कि सरकार की अोर से स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि सरकारी, प्राइवेट या फिर किसी भी कोटि के स्कूल हों, उस स्कूल में पढ़ने वाले एक-एक बच्चे का पूरा डेटा इ विद्या वाहिनी के तहत फीड करना अनिवार्य किया गया है.
उन्होंने कहा कि स्कूल में नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक के एक-एक बच्चे का संपूर्ण डाटा अॉनलाइन अपलोड करें, ताकि सरकार के स्तर पर जब चाहें किसी भी बच्चे की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके. डाटा फीड किस प्रकार करना है, इससे संबंधित भी प्रशिक्षण कंप्यूटर अॉपरेटर को दी गयी.
बीपीएल बच्चों की सभी सीटों को भरने का आदेश. बैठक के दौरान यूं तो स्कूल प्रबंधन की अोर से निर्णय लेने वाले अथॉरिटी तो नहीं थे, लेकिन जिला शिक्षा विभाग की अोर से लगे हाथों बीपीएल एडमिशन से संबंधित कोरम भी पूरा कर लिया गया. बैठक में स्कूल से पहुंचे प्रतिनिधियों को कहा गया कि 25 फीसदी आरक्षित सीट पर इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला लें.
