ब्रजेश मिश्रा, जमशेदपुर : कोल्हान विवि में 29 मार्च को सीनेट की बैठक होने वाली है. इसको लेकर एक बार फिर विवि प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. इससे पहले 10 नवंबर 2017 को विवि के सीनेट की बैठक हुई थी. इसमें सीनेट से सिंडिकेट के लिए कुल चार पदों पर शिक्षक प्रतिनिधियों के दो माह में चुनाव कराने की घोषणा की गयी.
घोषणा के 16 माह गुजर गये. चुनाव नहीं हुई. एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हुई. इसमें खामियों पर शिक्षक संघ ने सवाल उठा दिये. विवि ने अधिसूचना रद्द कर दी. इसके बाद से अब तक विवि पूरे मामले पर महामौन बना रहा. विवि में अब तक सिंडिकेट में शिक्षक प्रतिनिधियों के चार पद खाली ही रहे. पूर्व की सीनेट में अलग-अलग सदस्यों की ओर से दर्जनों सुझाव दिये गये. इसमें से अधिकांश पर अब तक अमल नहीं हुआ है.
ये मांगें अब भी अधूरी
- को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई प्रारंभ हो
- जमशेदपुर लॉ कॉलेज व ब्रांच ऑफिस में स्टाफ की संख्या बढ़े
- प्रतिनियुक्ति के दौरान पांच हजार भत्ता मिले
- स्नातक फाइनल इयर के छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण मिले
- कॉलेजों को एक मुश्त आवंटन दिया जाये
- जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाये
- को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में चहारदीवारी निर्माण
- तीसरी सीनेट में उठे इन मुद्दों पर नहीं हुई प्रगति
बॉटनी विभाग के दारा सिंह ने क्रेडिट सिस्टम में परीक्षा के लिए वर्कशॉप कराने की मांग की थी. अबतक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया.
शिवकर पुरती ने आदिवासी सभ्यता संस्कृति पर शोध कार्य करने की बात कही. इस दिशा में विवि में कोई नयी प्रगति नहीं हुई है.
विजय कुमार पीयूष ने सीबीसीएस प्रणाली, शिक्षकों की भर्ती, कॉलेज की सुरक्षा का मुद्दा का उठाया. शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कोई कारगर नीति नहीं बनी.
राजेश कुमार शुक्ल ने कहा था कि को-ऑपरेटिव कॉलेज में अपराधियों का जमावड़ा हो गया है. सुरक्षा मिले. चहारदीवारी निर्माण हो. न सुरक्षा बढ़ी, न चहारदीवारी का निर्माण हुआ.
विवि प्रशासन की ओर से सीनेट की बैठक की तिथि घोषित कर दी गयी है. इसमें पूर्व के सभी मुद्दों पर हुई प्रगति की समीक्षा होगी.
डॉ. एके झा, प्रवक्ता, केयू
