मनीष सिन्हा, जमशेदपुर : एमजीएम कॉलेज में कंप्यूटर खरीद में पूर्व में भेजी गयी जांच रिपोर्ट में गबन राशि का उल्लेख नहीं है, इस कारण स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन से कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ एएन मिश्रा के विरुद्ध अंतिम जांच प्रतिवेदन मांगा है.
अंतिम जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने एडीसी सौरव कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शहाबुद्दीन खान की जांच कमेटी गठित की है. कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. पूर्व में कमेटी की जांच रिपोर्ट पर ही मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर खरीद में अनियमितता को लेकर एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
उपायुक्त को भेजे पत्र में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा 19 जनवरी 2018 को महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के कंप्यूटराइजेशन कार्य के लिए क्रय किये गये हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सामग्री का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होने के कारण तत्कालीन प्राचार्य डॉ एएन मिश्रा को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी. उनके खिलाफ प्रपत्र क में आरोप संख्या एक से छह के रूप में गठित आरोप के आलोक में विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी.
विभागीय जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार डॉ मिश्रा पर आरोप संख्या एक आंशिक रूप से प्रमाणित होता है तथा दो से पांच तक कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है. आरोप संख्या छह पर न्यायाधीन होने के कारण राय नहीं दी गयी है. कंप्यूटर की खरीद में अधिक राशि के भुगतान के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा भी पृच्छा की गयी है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट में गबन की गयी राशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है.
डॉ मिश्रा द्वारा बताया गया था कि यह कार्य टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत किया गया है. स्वास्थ विभाग ने संपूर्ण तथ्यों की जांच कर एमआरपी से अधिक भुगतान की गयी राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए डॉ एएन मिश्रा के विरुद्ध अंतिम जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
क्या है मामला
एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कंप्यूटर खरीद में अनियमितता की शिकायत पर तत्कालीन उपायुक्त अमित कुमार ने कमेटी गठित कर जांच करायी थी. जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद उपायुक्त के आदेश पर एजेंसी अोशियन इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी अौर उपायुक्त ने कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉ एएन मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी तथा एजेंसी को काली सूची में डालने की अनुशंसा की थी.
