जमशेदपुर: लौहनगरी जमशेदपुर को राज्य सरकार इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहती है. उक्त बातें राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने हलफनामा में कहा है. हलफनामा में सरकार ने कहा है कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए संविधान में सरकार के पास प्रावधान भी है. जिसका विरोध समाजसेवी जवाहरलाल शर्मा और गुरुगोविंद सिंह के अधिवक्ता ऐश्वर्य सिन्हा ने किया.
ऐश्वर्य सिन्हा ने दलील दी कि राज्य सरकार ने जमशेदपुर को नगर निगम बनाये जाने को लेकर अधिसूचना पहले जारी की है. साथ ही सरकार ने स्वयं पूर्व में हलफनामा दायर कर कहा है कि सरकार नगर निगम बनाने के लिए तैयार है. अब वे इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को तैयार है. श्री सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और टाटा स्टील की मिलीभगत से इस तरह का हलफनामा दायर किया गया है. उन्होंने कोर्ट से तीसरा वोटिंग राइट तत्काल देने की मांग की. राज्य सरकार की ओर से सुनील कुमार और अमरेंद्र श्रवण ने जबकि प्रसिद्ध वकील श्री नरीमन ने टाटा स्टील की ओर से पैरवी की.
सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और एसए बोड्डा के संयुक्त बेंच ने कहा कि इस तरह के आरोप की अलग से सुनवाई की जायेगी. 26 अगस्त को फिर से इस मामले में सुनवाई होगी ताकि सभी पक्षों की बातों को सुना जा सके. राज्य सरकार को फिर से आरोपों की सफाई पेश करने और हलफनामा दायर करने को कहा गया है.
