बिरसानगर से हटेगा अतिक्रमण

जमशेदपुर : उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को जिला सभागार में नगर निकायों की योजनाअों की समीक्षा बैठक हुई. इसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जल शक्ति अभियान अौर श्रम शक्ति अभियान के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के निबंधन की समीक्षा की गयी. प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 29, 2019 2:57 AM

जमशेदपुर : उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को जिला सभागार में नगर निकायों की योजनाअों की समीक्षा बैठक हुई. इसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जल शक्ति अभियान अौर श्रम शक्ति अभियान के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के निबंधन की समीक्षा की गयी.

प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को बागुनहातु के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र लॉटरी करने का निर्देश दिया. साथ ही लॉटरी में जिन लाभुकों का नाम निकलेगा, उन्हें एक माह के अंदर सभी कागजात जमा करने की सूचना देना सुनिश्चित करने तथा बिरसानगर के बैकुंठ नगर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास के लिए चिह्नित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने मानगो नगर निगम क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों को 22 अक्तूबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर उपायुक्त एसके सिन्हा, धालभूम के एसडीअो चंदन कुमार, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव मौजूद थे.
दुर्गापूजा में सभी स्ट्रीट लाइट दुरुस्त रहे : उपायुक्त ने तीनों निकायों के विशेष पदाधिकारी को दुर्गापूजा को देखते हुए स्ट्रीट लाइट, सड़क की मरम्मत, पेड़ों की छंटाई तथा साफ-सफाई का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने दुर्गापूजा को देखते हुए रात्रि पाली में साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया. साथ ही सड़क से लावारिस पशुअों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कर्मचारियों लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करें इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का श्रम शक्ति अभियान के तहत नि:शुल्क निबंधन कराने का निर्देश दिया.

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