प्रधान सचिव ने मांगी लंबित मामलों की सूची

– एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को लिखा पत्र संवाददाता, जमशेदपुरझारखंड के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने एमजीएम अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर आपसी समझौता से निबटाये जाने वाले न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी रांची स्वास्थ्य विभाग को देने को कहा है. इन मामलों को रांची हाइकोर्ट में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश किया जायेगा. इसके बाद एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ आरवाई चौधरी ने सभी विभागाध्यक्ष, चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी संगठन को पत्र भेज कर इस संबंध में जानकारी मांगी है. इन मामलों की जानकारी मांगी जो न्यायालय में दर्ज या संचालित है और आपसी समझौता से निबटाया जा सकता हैजो वर्तमान में न्यायालय में नहीं है, परंतु भविष्य में दायर किया जाना है. आपराधिक मामला जिसे आपसी सहमति से निबटाया जा सकता हैजो भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी परिपत्र के आलोक में निबटाया जा सकता हैमाननीय न्यायालय में अवमाननावाद से संबंधित मामला, जिसमें अपील दायर नहीं किया गया हो अथवा अस्वीकृत कर दिया गयानिलंबन से मुक्ति, सेवानिवृत्त लाभ, पदस्थापना की प्रतीक्षारत अवधि के विनियमन, कर्मचारी का पदस्थापना, अनुकंपा की नियुक्ति आदि से संबंधित मामले