रांची/जमशेदपुर: जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पीपीपी मोड पर बननेवाले पहले आइबी (गेस्ट हाउस) पर फैसला नहीं हो सका है. अब तक यह मामला लटका हुआ है. फिलहाल यह मामला न्यायालय में है. न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है. उसके बाद ही इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जायेगी.
टाटा कंपनी ने आवासीय क्षेत्र में गेस्ट हाउस के निर्माण पर आपत्ति करते हुए केस किया है. जमशेदपुर के मामले के साथ अन्य 13 जिलों का मामला भी लटक गया है. राज्य में कुल 14 जगहों पर पीपीपी मोड में आइबी बनाना था.
कावेरी को मिला था काम. गेस्ट हाउस चलाने व बनाने की जिम्मेवारी कावेरी को दी गयी है. हालांकि कई बड़ी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, पर सरकार ने कावेरी का चयन किया था. कावेरी को ही अपनी राशि लगा कर इसका निर्माण कराना था. कावेरी को 30 साल के लिए लीज में देना था. 10.5 करोड़ रुपये में लीज फाइनल हुआ था. 30 साल के बाद संपत्ति सरकार की हो जाती. वहीं हर साल भी कुछ राशि सरकार को भुगतान होना है.
क्या है मामला
बिष्टुपुर में हाइटेक गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना तैयार की गयी है. पहली बार पथ निर्माण विभाग ने पीपीपी मोड में गेस्ट हाउस बनाने पर सहमति जतायी है. इसके तहत हाइटेक गेस्ट हाउस बनाना था. बिल्कुल होटल की तरह गेस्ट हाउस होगा. इसमें सारी सुविधाएं होंगी. पर्यटकों के हिसाब से इसका निर्माण कराया जाना है, ताकि वे दू सरे होटलों को छोड़ यहां ठहरें. इसके लिए पथ विभाग अपनी जमीन उपलब्ध करा रहा है. काम लेनेवाली एजेंसी इसका निर्माण करायेगी. कंपनी को यह लीज में दिया जाना है. लीज समाप्ति के बाद पुन: यह सरकार को वापस हो जायेगा.
10 फीसदी कमरा सरकार के लिए
पथ निर्माण विभाग ने यह व्यवस्था की है कि सारे कमरे संचालक को नहीं दिये जायेंगे. बल्कि इसमें से 10 फीसदी कमरे सरकारी सेवकों के लिए बुक होंगे. संचालक केवल अपने हिस्से में ही कमरे बुक कर सकते हैं. सरकार के लिए उपलब्ध कमरों को बुक नहीं कर सकते हैं.
