जमशेदपुर: नदी घाटों में पुल बन जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कई नाव घाट की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही है. इस कारण गुड़ाबांधा के 8 नाव घाट, धालभूमगढ़ का डेड़ांग घाट समेत अन्य कुछ घाट को उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने सैरात की सूची से बाहर करते हुए परता घोषित करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया है.साथ ही कई घाटों की सुरक्षित जमा राशि ज्यादा होने के कारण बंदोबस्ती नहीं होने की बात सामने आयी. जिसकी राशि कम करने के संबंध में सरकार से दिशा-निर्देश मांगने का निर्णय लिया गया.
उपायुक्त ने दोमुहानी नाव घाट समेत नये स्थानों को चिन्हित कर सैरात में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. शहर के टेंपो, बस स्टैंड के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के बस पड़ाव, हाट को भी शामिल करने का निर्देश दिया.
सैरात में शामिल होने पर दोमुहानी नाव घाट की बंदोबस्ती होगी और शुल्क लगेगा. उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व की समीक्षा बैठक की. बैठक में एडीसी सुनील कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे.
एक साल में भूमि वापसी के एक भी मामले का नहीं हुआ निष्पादन
धालभूम एलआरडीसी के यहां से एक साल में एक भी आदिवासी भूमि वापसी के मामले में निर्णय नहीं हुआ. 1 अप्रैल 2014 को एलआरडीसी कोर्ट में 19 मामले लंबित थे जो अब तक लंबित हैं. घाटशिला में 6 मामले लंबित पाये गये.घाटशिला अनुमंडल में एलआरडीसी का पद रिक्त होने के कारण एसडीओ को एसएआर( शिड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट) का पावर देने हेतु सरकार को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया, ताकि मामले का निष्पादन हो सके.
सीओ की होगी कार्यशाला
उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने सभी अंचलाधिकारियों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया है. कार्यशाला में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियमों की जानकारी दी जायेगी.
