इंडस्ट्रियल टाउन पर फैसला मई तक संभव

जमशेदपुर: विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह को जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की नीति बनाने का निर्देश दिया है. नगर विकास सचिव द्वारा तय नीति के आधार पर कमेटी मई में जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने पर अपना निर्णय लेगी. यह निर्णय रांची में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2015 7:17 AM
जमशेदपुर: विकास आयुक्त आरएस पोद्दार ने नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह को जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की नीति बनाने का निर्देश दिया है. नगर विकास सचिव द्वारा तय नीति के आधार पर कमेटी मई में जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने पर अपना निर्णय लेगी.

यह निर्णय रांची में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल टाउन की मॉड्यूलिटी तय करने के लिए गठित कमेटी की बैठक में लिया गया. विकास आयुक्त श्री पोद्दार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, जमशेदपुर के उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.

बैठक में 86 बस्ती को सब लीज में वापस लेने पर चर्चा हुई, जिसमें मई माह कमेटी निर्णय ले सकती है. औद्योगिक शहर में निर्वाचित सदस्यों और कंपनी के प्रतिनिधियों की संख्या क्या रहेगी इस पर भी चर्चा की गयी. जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित करने के लिए जमशेदपुर में नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में तथा रांची में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में जन प्रतिनिधियों, टाटा स्टील, शहर के मुख्य संगठनों की राय ली गयी थी.
इसके बाद जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने का मॉड्यूलिटी तय करने के लिए सरकार द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था. साथ ही निर्णय लिया गया था कि टाटा स्टील सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी वापस लेगी, 86 बस्ती को सब लीज में वापस लेकर मूलभूत सुविधा प्रदान करेगी.औद्योगिक शहर का प्रारूप क्या होगा यह तय कर कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित किया जायेगा.
मानगो, जुगसलाई को भी औद्योगिक शहर में शामिल करने की है मांग
जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित करने के लिए नगर विकास सचिव और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अलग-अलग हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों ने मानगो एवं जुगसलाई को भी औद्योगिक शहर में शामिल करने की मांग की थी. साथ ही तीसरे वोट के अधिकार और निर्वाचित प्रतिनिधि की बात उठी थी.

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