जमशेदपुर: एक साल में पश्चिमी सिंहभूम को राज्य का नंबर वन जिला बनाना है. इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. श्री दास मंगलवार को चाईबासा सर्किट हाउस में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे.
श्री दास ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि गांव और मोहल्लों में घर-घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दें. सरकारी योजनाओं को जरुरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें. पश्चिमी सिंहभूम को विकसित करना जरूरी है. यहां की जमीन खोदकर बाहरी लोग अमीर बन रहे हैं, जबकि यहां की जनता गरीबी में जीवन बसर को विवश है. ऐसा अब नहीं चलेगा. मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व गृह सचिव और भाजपा नेता जेबी तुबिद और बड़कुंवर गगराई उपस्थित थे.
नये सिरे से बनेंगे सरकारी स्कूल. पश्चिमी सिंहभूम जिले में नये सिरे से सरकारी स्कूल बनाये जायेंगे. चाईबासा के तालाब का सौंदर्यीकरण किया जायेगा. मॉडल स्कूल का निर्माण होगा. रघुवर दास ने कहा कि पैरवी से ट्रांसफर पोस्टिंग वे नहीं करने वाले हैं. नि:स्वार्थ भाव से कार्यकर्ता काम करें, तो विकास निश्चित रूप से होगा.
टीवी, फ्रीज रखने वालों को मुफ्त में अनाज नहीं मिलेगा
मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यकर्ताओं ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया. कार्यकर्ताओं की मांग थी कि राशन दुकानों से सभी को अनाज दिया जाये. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए. लोग घरों में टीवी, फ्रीज रखेंगे और मुफ्त में अनाज खोजेंगे. ऐसा नहीं चलेगा. मुफ्तखोरी के कारण देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है. सब्सिडी देश को कंगाल बना रहा है. एक जुलाई से अधिनियम लागू होगा. जिसके घर में टीवी या फ्रीज होगा, उनके घर में राशन का सामान सस्ते दर पर नहीं मिलेगा. इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकलना होगा.
23 को जिलों में कैंप करेगा कैबिनेट
मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 मई को मंत्रिमंडल का हर सदस्य किसी न किसी जिले में कैंप करेंगे. वहां रहकर विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे. गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे, ताकि जमीनी हकीकत की जानकारी मिल सके.
सभी जिलों में निकलेगा किसान रथ
वहीं 25 मई से सभी जिलों में किसान रथ निकाला जायेगा. इसके माध्यम से किसान को बताया जायेगा कि उनकी जमीन पर क्या उपज सकता है. वहीं कैसे खेती करनी है. उन्होंने कहा कि किसानों का हेल्थ कार्ड बनाया जायेगा, ताकि यह मालूम चले कि उनकी जमीन कितनी उपजाऊ है व कैसे उपज बेहतर होगी.
