रैयतों को हक देने लिए मुख्य सचिव को लिखा पत्र

जमशेदपुर. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने टाटा कंपनी के विस्थापित व प्रभावितों को सर्वे कराकर भूवापसी व मुआवजा देने की मांग की है. इसको लेकर मंच ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा को एक पत्र लिखा है. मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो का कहना है कि जमशेदपुर की 86 बस्तियों को मालिकाना या सबलीज देने से पहले डिमना डैम, सोनारी एयरपोर्ट व 18 मौजा के मूल रैयतों 1908, 1932 और 1937 के खतियानधारकों को सर्वे कराकर भूवापसी व मुआवजा दिया जाये. उन्होंने रैयतों को हक देने के लिए खतियानधारी, जिला प्रशासन और टाटा प्रबंधन की त्रिपक्षीय बुलाने का निर्देश देने की मांग की है. साथ ही विस्थापितों को प्रमाण पत्र निर्गत करने, शिड्यूल 4 व 5 की जमीन को तुरंत वापस करने, जहां रैयतों की जमीन पर कंपनी, अस्पताल, बाजार, मैदान व बस स्टैंड आदि है तथा जिस जमीन को वापस करना संभव नहीं है. उस जमीन का मूल्यांकन कर भुगतान का आदेश देने की मांग की गयी है.