15 जुलाई से मुसाबनी में ऑनलाइन म्यूटेशन

जमशेदपुर. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर वनाधिकार कानून एवं राजस्व की समीक्षा की. बैठक में एडीसी सुनील कुमार, दोनों एसडीओ, जिला कल्याण पदाधिकारी और डीआरडीए की निदेशक उमा महतो मौजूद थीं. बैठक में नेशनल लैंड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) के तहत 15 जुलाई तक मुसाबनी अंचल में खतियान-रजिस्टर 2 का डिजिटाइजेशन कर 15 जुलाई से ही ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू कर देने का निर्देश दिया गया.अंचलाधिकारियों को वैसे सर्टिफिकेट केस जिसमें वसूली हो चुकी है तथा लोक अदालत में मामलों का निष्पादन हो चुका है उसे बैंकों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की सूची से हटाने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिन मामलों का निष्पादन नहीं हुआ है उसकी सुनवाई करने का निर्देश दिया गया.750 गांव में फॉरेस्ट लैंड -जंगल झाड़ नहींउपायुक्त ने अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर वनाधिकार की समीक्षा की. समीक्षा में यह बात सामने आयी कि जिले के 1810 गांव में से 750 गांव में प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट लैंड-जंगल झाड़ नहीं हैं. संबंधित अंचलाधिकारियों को 750 गांव में ग्राम सभा कर जंगल-झाड़ नहीं होने का प्रमाण पत्र ले लेने का निर्देश दिया गया. बैठक में 750 गांव के अतिरिक्त गांवों में वन विभाग एवं अंचल की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे करने का निर्देश दिया गया कि वन भूमि पर कौन-कौन लोग निवास करते हैं, उनसे वनाधिकार पट्टा का आवेदन लिया जायेगा. वनाधिकार अधिनियम के तहत गैर मजरूआ-जंगल झाड़ी जमीन के व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा के लिए 17 सौ आवेदन आये हैं.