जेएनसी पास पड़ी है तीन करोड़

जेएनसी पास पड़ी है तीन करोड़- 2011 के अध्यादेश के तहत भवन मालिकों ने जमा कराया है 3 करोड़ रुपये- पार्किंग के लिए इस्तेमाल होनी थी राशि- जेएनएसी ने सूचना का अधिकार कानून के तहत उपलब्ध करायी जानकारीवरीय संवाददाता, जमशेदपुरशहर में पार्किंग समस्या को लेकर हर किसी को दो चार होना पड़ रहा है. जमशेदपुर अक्षेस, मानगो अक्षेस समेत नगर निकाय पार्किंग के बहाने अतिक्रमण हटाने में लगे हैं. अतिक्रमण हटाने के साथ जमशेदपुर अक्षेस अगर पार्किंग के लिए खुद पहल करता, तो शायद स्थिति बेहतर हो गयी होती. सड़कों पर पार्किंग की स्थिति नहीं बनी होती. तीन साल से जमशेदपुर अक्षेस करीब तीन करोड़ रुपये (2 करोड़ 99 लाख 50 हजार 409 रुपये) पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, जो राशि पार्किंग पर खर्च होनी थी. कहां से आया तीन करोड़ रुपयेराज्य सरकार झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर अध्यादेश 2011 लायी थी. इसके तहत भवन विचलन करने वालों को एक मौका दिया गया था कि वे जुर्माना भरकर अपने भवन को रेगुलराइज करा सकते हैं. इसके बदले में जमशेदपुर अक्षेस में कुल 39 लोगों ने फाइन भरा था, जिसकी राशि 2 करोड़ 99 लाख 50 हजार 409 रुपये जमा किये गये थे. इसकी पूरी सूची जमशेदपुर अक्षेस ने सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत सोनारी बैर झाबरा निवासी झारखंड निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक बंटी शर्मा को उपलब्ध करायी है. 2012 में यह सारी राशि जमा करायी गयी थी. राज्य सरकार के अध्यादेश 2011 में यह स्पष्ट लिखा गया था कि जो राशि जमा होगी, उसके मार्फत शहर में पार्किंग का इंतजाम कराया जायेगा. तीन साल बाद भी उक्त राशि से पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं हुआ. सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी दी गयी है कि अब तक इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है. अब सवाल उठता है कि तीन साल से तीन करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं किया गया और अगर पार्किंग नहीं होने के कारण होने वाली दिक्कतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है. पार्किंग का इंतजाम नहीं हुआ, तो आंदोलन : बंटीसूचना अधिकार में यह जानकारी मिली है कि तीन करोड़ रुपये की राशि पार्किग के एवज में जमा है. लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है. अगर इस राशि का सदुपयोग या पार्किग का इंतजाम नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करेंगे. -बंटी शर्मा, अध्यक्ष, झारखंड निर्माण संघर्ष समितिपार्किग का समुचित इंतजाम होगा : जेएनएसीपार्किंग की दिक्कतों को दूर किया जा रहा है. पार्किग के लिए कार्य योजना बनायी जा रही है. निश्चित तौर पर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस राशि का सदुपयोग किया जायेगा. -दीपक सहाय, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस