6000 करोड़ खर्च हो गये, खरकई डैम परियोजना पूरी होनी चाहिए : झारखंड हाइकोर्ट
कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित की.
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