टॉक शो::::डिजिटल इंडिया

टॉक शो::::डिजिटल इंडियाहेडिंग:: डिजिटल इंडिया बेहतर, जल्द हो क्रियान्वयन लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 1 करोड़ 13 हजार धनराशि 2.5 लाख पंचायत व 6 लाख गांवों को ब्रॉड बैंड से जोड़ने के लिए खर्च करेगी. उद्देश्य है कि किसानों को आइटी क्षेत्र का लाभ मिले, कृषि उत्पादन की उन्नत तकनीक व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2015 7:21 PM

टॉक शो::::डिजिटल इंडियाहेडिंग:: डिजिटल इंडिया बेहतर, जल्द हो क्रियान्वयन लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार 1 करोड़ 13 हजार धनराशि 2.5 लाख पंचायत व 6 लाख गांवों को ब्रॉड बैंड से जोड़ने के लिए खर्च करेगी. उद्देश्य है कि किसानों को आइटी क्षेत्र का लाभ मिले, कृषि उत्पादन की उन्नत तकनीक व बाजार भाव आदि जरूरी जानकारी को हासिल कर सकें. स्कूलों में सेन्ट्रल सर्वर का निर्माण कर शिक्षक व छात्रों के लिए ई प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था हो सके. डिजिटल इंडिया योजना की सफलता व क्रियान्वयन के मुद्दे पर लाइफ @जमशेदपुर की टीम ने शहर के युवाओं से बातचीत की. लोगों का कहना था कि इसके लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा. ग्रामीणों के साथ न्याय हो सकेगा. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश. कोट्स डिजिटल इंडिया योजना कई मायने में अच्छी है. लेकिन, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसे तय समय के भीतर लागू किया जाये, ताकि आम लोगों को फायदा मिल सके. मोम चटर्जी, बिष्टुपुर से इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों को सहूलियत मिलेगी. जिन किताबों व जानकारी से वे वंचित थे, उसे वह आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे. रोजगार भी बढ़ेगा. हरप्रिया, जुगसलाई से यदि किसानों तक यह योजना पहुंचेगी, तो उन्हें नयी तकनीक की जानकारी मिलने के साथ-साथ तकनीकी विकास की सूचनाएं भी मिलेंगीं. वे उचित कीमत पर खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे. परमिंदर कौर, साकची से इस योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच से तरक्की का रास्ता खुलेगा. शाहनवाज अहमद खान, घतकीडीह से डिजिटलाइजेशन से लोगों को काफी फायदा होगा. सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी. लोगों को योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. राहुल रिचर्ड, सोनारी से इस योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी. योजनाओं के पेंडिंग होने पर उनके वरीय अधिकारी या जनता दोनों सवाल खड़े कर सकते हैं. अंशु कुमार, सीएच एरिया से

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