जमशेदपुर: बिहार राज्य पथ निगम के अधीन चल रहीं बसें झारखंड सरकार को कमीशन दिये बिना ही राज्य की सड़कों पर दौड़ रही हैं. इससे राज्य सरकार को हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. जबकि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को हर माह लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है. राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग बसों से कमीशन लेने का आदेश जारी नहीं किया है. मानगो सरकारी बस पड़ाव से बिहार राज्य पथ निगम के अधीन चल रही बसों का कमीशन राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है. राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. कमीशन के संबंध में परिवहन आयुक्त को निगम की ओर से पत्र भेजा गया है.
मानगो बस पड़ाव से चलती है तीन बसें
मानगो बस पड़ाव से गौरव, याराना एवं ओड़िशा राज्य पथ निगम की बसें अंडरटेकिंग के तहत चल रही है. उनसे झारखंड राज्य पथ निगम की ओर से मानगो सरकारी बस स्टैंड में केवल स्टैंड पार्किग के नाम पर 150 रुपया ( 100 रु लाइट एवं 50 रु पार्किग) प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जा रहा है. इधर निगम की बसों का परिचालन सरकारी बस पड़ाव से बंद होने के बाद निजी बस मालिकों की नजर सरकारी बस पड़ाव पर लग गयी है. वे अब सरकारी बस पड़ाव पर अपनी बसों को लगाने की तैयारी करने लगे हैं.
निगम के कर्मचारियों को विरमित करने का नहीं आया आदेश, कर्मचारी दुविधा में
राज्य पथ निगम के कर्मचारियों को निगम से दूसरे विभागों में विरमित करने का आदेश स्थानीय डिपो को नहीं मिला है. इसके कारण कर्मचारियों में दुविधा है कि आखिर वे क्या करें. बिना विरमित हुए कर्मचारी दूसरे विभाग में योगदान नहीं दे सकते हैं. ऐसे में निगम की ओर से राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांग गया है.
राज्य पथ परिवहन निगम का पहिया थमा
राज्य पथ निगम की बसों का परिचालन अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है. मानगो बस पड़ाव से निगम की बसें पांच रूटों पर चला करती थीं. निगम के कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित किये जाने के कारण कर्मचारियों ने परिचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है. इसके कारण टाटा से रांची, बोकारो, पटना, गया, औरंगाबाद मार्ग पर निगम की बसों का पहिया थम गया है. जमशेदपुर डिपो में निगम के 117 कर्मचारियों में से 58 कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित कर दिया गया है.
डीटीओ ने मांगी निगम से सीजर लिस्ट
जिला परिवहन पदाधिकारी जॉर्ज कुमार ने राज्य पथ निगम के महाप्रबंधक से सीजर लिस्ट तैयार कर मांगा है. सीजर लिस्ट मिलने के बाद भौतिक जांच कर राज्य पथ परिवहन निगम से चार्ज लेगा. इधर परिवहन विभाग में समायोजित किये गये तीन कर्मचारियों ने डीटीओ कार्यालय में योगदान देने के लिए आवेदन दिया है. उनसे डीटीओ ने मूल प्रमाण पत्र देने को कहा है. प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत ही उनका योगदान लिया जायेगा.
