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सड़क जाम से जागा प्रशासन, आश्वासन पर अनशन खत्म (हैरी 18)

सड़क जाम से जागा प्रशासन, आश्वासन पर अनशन खत्म (हैरी 18)- मागों पर आज होगी त्रिपक्षीय वार्ता- मांग को मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन – चार जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे थे संघ से नौ सदस्य वरीय संवाददाता, जमशेदपुरनिजी स्कूलों से संबंधित चार सूत्री मांगों को लेकर चार जनवरी से उपायुक्त कार्यालय के […]

सड़क जाम से जागा प्रशासन, आश्वासन पर अनशन खत्म (हैरी 18)- मागों पर आज होगी त्रिपक्षीय वार्ता- मांग को मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन – चार जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे थे संघ से नौ सदस्य वरीय संवाददाता, जमशेदपुरनिजी स्कूलों से संबंधित चार सूत्री मांगों को लेकर चार जनवरी से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चल रहा जमशेदपुर अभिभावक संघ की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार रात समाप्त हो गयी. साकची थाना प्रभारी अंजनी कुमार तिवारी ने एसएसपी से बात कर मंगलवार को उपायुक्त, एसएसपी अौर अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता होने की जानकारी दी. संघ की मांगों को उच्चाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया. इसके बाद भूख हड़ताल समाप्त हो गया. साकची थाना प्रभारी ने 4 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार, विनय भूषण कुमार, गुरुवारी देवी, वर्णाली धीवर, राजकुमारी गोप, चंद्रा धीवर अौर तारा देवी को जूस पिला कर भूख हड़ताल समाप्त कराया. भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रभात खबर से बातचीत में डॉ उमेश ने कहा कि साकची थाना प्रभारी ने संघ की मांग को जायज बताते हुए प्रशासन की अोर से मांग पूरी होने की कोशिश करने व मांगों को मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिया. इसके बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दिया गया. शाम बिगड़ गयी थी डॉ उमेश की तबीयतइससे पूर्व शाम में डॉ उमेश की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल ले जाया गया अौर स्लाइन चढ़ाया गया. स्लाइन चढ़ाये जाने के बाद डॉ उमेश बीच में ही अस्पताल से निकल कर भूख हड़ताल स्थल पर पहुंच गये. इसके बाद उनके समर्थन में लोगों ने मानगो पुल जाम कर दिया. डॉ उमेश ने पुल जाम करने वालों के प्रति आभार जताया है.—————संघ की चार सूत्री मांगेंजमशेदपुर. संघ ने लीज क्षेत्र में अवस्थित निजी स्कूलों के मासिक शुल्क में बदलाव पर रोक लगाने की मांग की है. संघ के अनुसार झारखंड बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय को लीज/ सब लीज अथवा निशुल्क /अनुदानित दर पर भूमि उपलब्ध करायी गयी हो, तो अधिनियम के अनुसार उसे सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित माना जायेगा. इसके साथ ही संघ ने स्कूली बच्चों के सुरक्षित आने-जाने के लिए बसों की सेवा शुरू करने, प्रवेश कक्षा की आरक्षित सीटों पर बच्चों के नामांकन के लिए बीपीएल आय प्रमाण पत्र जारी करने, प्रवेश कक्षा में बच्चों का नामांकन पारदर्शी रैंडम प्रक्रिया (मैनुअल लॉटरी द्वारा आवेदित अभिभावकों की उपस्थिति में) से कराने की मांग की है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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