जमशेदपुर : सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पूर्व सभी विसंगतियां दूर किया जाना जरूरी है, वरना रेलवे के साथ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान होना तय है. उक्त बातें भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाशनाथ शर्मा ने कही. वे टाटानगर स्थित रेलवे संस्थान सभागार में गुरुवार से शुरू हुई भारतीय मजदूर संघ की 137वीं दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
श्री शर्मा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन का निर्धारण एक परिवार में तीन लोगों का आकलन से 18 हजार रुपये किया गया है.
हालांकि उच्चतम न्यायालय व सीनियर सिटीजन पैरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट 2010 के मुताबिक माता-पिता की देखभाल करना कर्मचारी का दायित्व है. इस कारण प्रत्येक परिवार में छह यूनिट होना चाहिए.
उन्होंने बताया कि अब तक के वेतन आयोग में न्यूनतम व अधिकतम वेतन का अंतर कम रहा है, लेकिन सातवें वेतन आयोग में वेतन का अंतर 1:13.7 कर
दिया गया है.
