केयू : कॉलेजों में एक मई से अनिवार्य होगी नयी व्यवस्था, बायोमीट्रिक अटेंडेंस में छूट नहीं

जमशेदपुर: राज्य के सभी विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों में शिक्षक व कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगा. इसे अगले एक मई से लागू किया जायेगा. पिछले बुधवार को रांची स्थित राजभवन में संपन्न कुलपतियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई. बैठक में राजभवन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बायोमीट्रिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 22, 2016 8:58 AM
जमशेदपुर: राज्य के सभी विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेजों में शिक्षक व कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगा. इसे अगले एक मई से लागू किया जायेगा.

पिछले बुधवार को रांची स्थित राजभवन में संपन्न कुलपतियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई. बैठक में राजभवन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बायोमीट्रिक अटेंडेंस को लेकर किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी. इसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था लागू करने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू की जा रही है.

कॉलेजों को जल्द निर्देश : विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि इस संबंध में जल्द ही कॉलेजों को निर्देश दिया जायेगा. लगभग सभी कॉलेज में बायोमीट्रिक मशीनों को ठीक कर लिया गया है. कुछेक कॉलेज में मशीन ठीक नहीं है, तो उन्हें जल्द ही ठीक कराने का निर्देश दिया जायेगा.

बैठक में हुई चर्चा : राजभवन में संपन्न बैठक में बायोमीट्रिक अटेंडेंस के मसले पर चर्चा हुई. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व अधिकारियों द्वारा हाल में शिक्षकों द्वारा इस संबंध में राजभवन में भी रिप्रजेंटेशन दिये जाने की बात कही गयी. साथ ही इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया. इसके बाद राजभवन की ओर से स्पष्ट किया गया कि बायोमीट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है.
बायोमीट्रिक अटेंडेंस से तैयार होगा वेतन विपत्र
इस संबंध में राजभवन से प्राप्त आदेश के मुताबिक बायोमीट्रिक शिक्षक-शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचारियों के अधार नंबर से जुड़ा होगा. उनका वेतन विपत्र भी बायोमीट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही तैयार होगा. साथ ही पूर्व निर्देश के अनुसार कॉलेज आने व जाने की समय-सीमा भी निर्धारित होगी.
एक मई से कॉलेजों में शिक्षकों के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेेस अनिवार्य होगा. पिछले 20 अप्रैल को राजभवन में इस मसले को लेकर शिक्षक संघों द्वारा रखी गयी मांग व प्रस्तावों पर चर्चा की गयी. इसके बाद राजभवन की ओर से कहा गया कि इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जायेगी.
डॉ आरपीपी सिंह, कुलपति

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