नेशनल लैंड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम की समीक्षा, 285 संदिग्ध जमाबंदी के मामले सामने आये

जमशेदपुर: जिले में संदेहास्पद सरकारी जमीन की जमाबंदी के 285 मामले सामने आये हैं. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने संदेहास्पद जमाबंदी के मामलों की जांच की समीक्षा की. समीक्षा में उन्होंने 285 मामलों में कागजात की जांच करने तथा सक्षम प्राधिकार से जमाबंदी नहीं होने पर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने बुधवार को अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर संदेहास्पद जमाबंदी, सुखाड़ प्रभावितों को 33 प्रतिशत कृषि इनपुट अनुदान अौर डिजिटल इंडिया नेशनल लैंड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम की समीक्षा की. बैठक में एडीसी सुनील कुमार एवं दोनों एसडीअो भी मौजूद थे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के निर्देशानुसार सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी जमीन की संदेहास्पद जमाबंदी की जांच करने का निर्देश दिया गया था. जांच में 285 मामले सामने आये हैं. जो मामले सामने आये हैं उसके जमीन मालिकों को उपायुक्त ने नोटिस कर कागजात प्रस्तुत करने तथा कागजात सही नहीं(सक्षम प्राधिकार से जमाबंदी नहीं) होने की स्थिति में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

प्रखंडवार मामले

जमशेदपुर 65

मुसाबनी 79

धालभूमगढ़ 25

घाटशिला 25

बहरागोड़ा 23

पोटका 07

गुड़ाबांधा 05

बोड़ाम 21

डुमरिया 03

पटमदा 04