नगर परिषद: जल संयोजन के लिए 79 आवेदन हैं लंबित, 4100 रु में मिलेगा कनेक्शन

आदित्यपुर: शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति का काम पेयजल व स्वच्छता विभाग से मिलने के बाद अब नगर परिषद पानी का कनेक्शन देना शुरू कर दिया है. इसके लिए जल संयोजन शुल्क के रूप में नगर परिषद 4100 रुपये ले रहा है. इसमें 50 रुपये आवेदन पत्र के शामिल हैं. बीपीएल परिवार को नि:शुल्क कनेक्शन देने का प्रावधान है.

सूत्रों के अनुसार नगर परिषद के पास पानी के कनेक्शन के लिए 79 आवेदन लंबित हैं. इनमें से जो आवेदक शुल्क जमा कर रहे हैं उनका जल संयोजन किया जा रहा है. उक्त आवेदनों में एक भी बीपीएल परिवार का एक भी आवेदन नहीं है. जलापूर्ति की व्यवस्था में सरकार के निर्देशानुसार चुने हुए स्थानों पर पाइप लाइन से नल (स्टैंड पोस्ट) की व्यवस्था करनी है, लेकिन फिलहाल एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं बनाया गया है.

भवन नक्शा के 45 आवेदन लंबित

नगर परिषद के पास भवन निर्माण के लिए नक्शा पारित करवाने के लिए 45 आवेदन लंबित हैं. सर्वर काम नहीं करने के कारण नक्शा पास करने का काम नहीं हो रहा है. सरकार द्वारा इस बीच जो नयी व्यवस्था लागू की है उसके संबंध में फिलहाल नगर परिषद को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.

पीएम गृह अनुदान का लक्ष्य पूरा

नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रखे गये 856 लाभुकों के चयन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है. इसमें ऐसे लाभुक जिनकी अपनी जमीन है, लेकिन मकान कच्चा है उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 2.25 लाख रुपये सरकार की ओर अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है. जांच-पड़ताल के बाद लाभुकों को चार किश्तों में धन राशि दी जा रही है. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इस योजना में 315 लाभुकों के चयन का लक्ष्य रखा गया है. आवास योजना में सभी लोगों को घर उपलब्ध कराना है. 3 से 6 लाख रुपये तक के वार्षिक आय वाले वैसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिनके पास अपनी जमीन है. उन्हें 6 लाख रुपये का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है और सरकार की ओर से बैंक के ब्याज दर में 6 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. उक्त योजना के तीसरे घटक में वैसा गरीब परिवार जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और किराये पर निवास कर रहे हैं उनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में फ्लैट बनवाकर मकान उपलब्ध कराना है. यह फ्लैट सरकारी जमीन पर या जमीन खरीद कर बनवाने का प्रावधान है.