एप से होगी गंदगी की शिकायत

आदित्यपुर: नगर परिषद स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोबाइल एप के जरिये गंदगी की शिकायत प्राप्त कर रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को उक्त स्वच्छता एप से जोड़ा जा रहा है. इसमें कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से स्वच्छता एप को डाउन लोड कर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2016 7:37 AM
आदित्यपुर: नगर परिषद स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोबाइल एप के जरिये गंदगी की शिकायत प्राप्त कर रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को उक्त स्वच्छता एप से जोड़ा जा रहा है. इसमें कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से स्वच्छता एप को डाउन लोड कर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसके बाद जहां कहीं भी गंदगी या कचरे का ढेर दिखायी दे. एप के माध्यम से उसकी फोटो खींच कर भेज देने के बाद नगर परिषद सिटी मैनेजर के पास उस स्थान की सूचना पहुंच जायेगी और उसकी सफाई करवा दी जायेगी.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की हुई शुरूआत
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी में स्वच्छता में सुधार लाने व नगरों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 शुरू किया गया है. इसके लिए नियुक्त स्वच्छता विशेषज्ञ मोनालिसा पाणि ने बताया कि चार जनवरी तक स्वच्छता की रिपोर्ट भेजनी है. इसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि यहां आकर इसका भौतिक सत्यापन करेंगे. इसके बाद एक लाख व इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बीच अंकों के आधार पर रैंकिंग होगी. इसमें नगर परिषद द्वारा की गयी व्यवस्था के लिए 900 अंक, व्यवसायिक क्षेत्र में स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ता द्वारा 500 अंक तथा नागरिकों से लिये गये फीड बैक के आधार पर 600 अंक रखे गये हैं.
कई कमियों को दूर करना होगा
नप के इओ श्री यादव ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई कमियों को दूर करना होगा. सबसे बड़ी कमी डस्टबिन की है. यहां 2000 डस्टबिन की जगह 264 डस्टबिन है. व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में दो बार झाड़ू लगवाने की जगह एक बार झाड़ू लगाये जा रहे हैं. इसके लिए चार सौ सफाईकर्मी की आवश्यकता है और वर्तमान में 90 सफाईकर्मी ही उपलब्ध हैं. एक हजार डस्टबिन व सफाईकर्मी के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है. क्षेत्र में कचरा फेंकने की जगह भी नहीं है.
57-57 लाख की दो योजना
नगर परिषद द्वारा 57-57 लाख की लागत से दो योजना शुरू की गयी है. इसमें वार्ड संख्या दो में सामुदायिक शौचालय सह प्रशिक्षण भवन तथा वार्ड संख्या 14 में शहरी गृहविहीन के लिए आश्रय का निर्माण कराया जा रहा है. इन योजनाओं की विभागीय समीक्षा के लिए उपायुक्त कार्यालय में बैठक की गयी.

Next Article

Exit mobile version