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मालिकाना दें या दिल्ली की तर्ज पर हो बंदोबस्ती

जमशेदपुर:" बिरसा सेवा दल-पंचायत समिति द्वारा 86( 156) बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष कुंजल लकड़ा, केंद्रीय कल्याण प्रभारी अमीर अली अंसारी, संयोजक मुुन्ना भट्ट, संरक्षक प्रभारी गौतम घोष, सलाहकार बलविंदर सिंह कर रहे थे. प्रदर्शन के बाद उपायुक्त […]

जमशेदपुर:" बिरसा सेवा दल-पंचायत समिति द्वारा 86( 156) बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के केंद्रीय अध्यक्ष कुंजल लकड़ा, केंद्रीय कल्याण प्रभारी अमीर अली अंसारी, संयोजक मुुन्ना भट्ट, संरक्षक प्रभारी गौतम घोष, सलाहकार बलविंदर सिंह कर रहे थे.
प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज कर 86(156) बस्ती को मालिकाना हक देने की मांग की है. मालिकाना हक देने में किसी तरह की दिक्कत आने पर सरकारी लीज में देने की मांग की है या जिस तरह दिल्ली में दो सौ बस्तियों को नियमित किया गया उसी तरह 86(156) बस्तियों को नियमित करने या बंदोबस्ती करने की मांग की है.
माइक्रो फायनेंस कंपनियों की जांच की मांग
बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर एसके एस माइक्रो फायनेंस, बेदी की कंपनी, महिला स्टींग दीनदयाल, उज्जीवन समेत छह कंपनियों के कार्यकलाप की जांच की मांग की है. सौंपे ज्ञापन में कहा है कि माइक्रो फायनेंस कंपनियों द्वारा व्यवसाय एवं अन्य कार्य के लिए महिलाअों को लोन उपलब्ध कराया गया था. नोटबंदी के कारण सभी के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, लेकिन कंपनियों से जुड़े लोग राशि वापस करने के लिए जबरन तरीका अपना रहे हैं अौर महिलाअों को परेशान कर रहे हैं. समिति द्वारा कंपनियों का बहिष्कार किया गया है. उपायुक्त से सभी कंपनियों के कारोबार की जांच की मांग की गयी है.

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