बिना सूचना के गायब रहने पर डीसीओ को शो-कॉज

जमशेदपुर.जिला मुख्यालय में मंगलवार को की-एरिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर की मासिक बैठक में बिना सूचना के गायब रहने वाले जिला सहकारिता पदाधिकारी कृष्णा भगत को डीसी ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

बैठक में जिले के राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत भवन निर्माण, आधार सीडिंग, कल्याण, कृषि विभाग का डोभा, खाद्यान्न उठाव, शिक्षा, उत्पादन, पीएचइडी अौर निकायों के द्वारा खुले में शौच मुक्त बनाने के प्रोजेक्ट, कचरा उठाव, कौशल प्रशिक्षण आदि प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की. नॉन बैंकिंग अौर चिटफंड कंपनी के मामले में तलब. डीसी ने नॉन बैंकिंग अौर चिंटफंड कंपनी की गतिविधियों के मामले में एसडीओ को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

.डुमरिया समेत तीन प्रखंडों में नहीं मिल रही है पेंशन. डुमरिया, पोटका अौर मुसाबनी में पेंशनधारियों को बैंकों से लौटा जा रहा है. सरकार से फंड देने के बावजूद बैंक टालमटोल कर रहे हैं. डीसी ने एलडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया.ड्रॉप आउट की जांच शुरू नहीं करने से डीसी नाराज. ड्रॉप आउट बच्चों की घर-घर जांच के लिए पांच पंचायतों में काम शुरू करने का आदेश के बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक ने काम ही नहीं शुरू करवाया. इस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की. बचे हुए भू-अभिलेखों का 31 तक कंप्यूट्ररीकरण का आदेश. बैठक में डीसी ने जिले में बचे हुए भू-अभिलेखों का 31 जनवरी तक हर हाल में कंप्यूट्ररीकरण करने का आदेश दिया. डीसी ने अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करने पर जोर दिया.तीन प्रोेजेक्ट को तुरंत जमीन को हस्तांतरण के आदेश. डीसी ने जैप-6 के समीप चयनित पांच एकड़ जमीन को पॉलिटेक्निक को देने, सोनारी, कदमा व मानगो में ठोक कचरा प्रबंधन के ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण करने के लिए अौर मानगो में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए चयनित जमीन का हस्तांरण करने के लिए डीसीएलआर को दिशा निर्देश दिये. वहीं, डीसी ने सिविल सर्जन को जिले में नव निर्मित व पुराने मिलाकर कुल 44 स्वास्थ्य सब सेंटरों में संस्थागत प्रसव शुरू करने का आदेश दिया.

बैंकों द्वारा आइटीआर मांगने की शिकायत

समीक्षा में पाया गया कि शहर के तीनों निकायों से प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से बैंकों के द्वारा आइटीआर (आयकर रिटर्न) की मांग की जा रही है. डीसी ने पूरे मामले में एलडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. 33 अधूरे पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण करने का आदेश. डीसी ने जिले में 33 अधूरे पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण पूर्ण करने का आदेश दिया है, 231 में से 158 पंचायतों में पंचायत भवन है, 40 भवनहीन पंचायत है. इसमें 12 नये पंचायत भवन निर्माण का स्वीकृत दिया गया है. जबकि मनरेगा से बनने वाले डोभा को ससमय इंट्री(एमआइएस) करने का भी सख्त आदेश दिया है.