की-परफॉर्मेंस इंडीकेटर्स की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिया आदेश, सहकारिता पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा

जमशेदपुर. उपायुक्त अमित कुमार ने जिला सहकारिता पदाधिकारी कृष्णा भगत पर कार्रवाई की अनुशंसा की है. सहकारिता पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा बुलायी गयी कई बैठकों में गैरहाजिर रहे है. पहले उन्हें शो-कॉज किया गया था, इसके बाद बैठक में नहीं आने पर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी. बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 28, 2017 8:55 AM
जमशेदपुर. उपायुक्त अमित कुमार ने जिला सहकारिता पदाधिकारी कृष्णा भगत पर कार्रवाई की अनुशंसा की है. सहकारिता पदाधिकारी उपायुक्त द्वारा बुलायी गयी कई बैठकों में गैरहाजिर रहे है. पहले उन्हें शो-कॉज किया गया था, इसके बाद बैठक में नहीं आने पर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी. बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

उपायुक्त ने सोमवार को की-परफॉर्मेंस इंडीकेटर्स की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया. बैठक में एडीसी सुनील कुमार, आइटीडीए के परियोजना निदेशक परमेश्वर भगत, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, जिला योजना पदाधिकारी बी अबरार, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन, जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

31 मार्च तक करें मानगो, जमशेदपुर अौर जुगसलाई को खुले में शौच मुक्त. उपायुक्त ने मानगो अक्षेस, जमशेदपुर अक्षेस अौर जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र में शौचालय निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर तेजी लाते हुए 31 मार्च तक तीनों निकाय को खुले में शौच मुक्त(अोडीएफ) करने का निर्देश दिया है. वहीं उपायुक्त ने जमशेदपुर अक्षेस के सिटी मैनेजर को देवनगर में स्कील ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है. साथ ही वहां क्या-क्या ट्रेनिंग देनी है इसका प्रस्ताव तैयार कर देने का निर्देश दिया है.

साथ ही आदिवासी भूमि वापसी के मामले की समीक्षा में जिले में 63 मामलों में से 51 का निष्पादन अौर 9 लंबित होने, दखल दिहानी के 51 मामलों में से 10 में दखल दिला देने की बात सामने आयी. उपायुक्त ने मनरेगा में जिअो टैगिंग में तेजी लाने तथा लक्ष्य के अनुसार डोभा की स्वीकृति देने का निर्देश दिया. डीबीटी से साइकिल खरीदने की राशि भुगतान करने की समीक्षा में 104 अल्पसंख्यक लाभुक नहीं मिलने जिसके कारण भुगतान लंबित होने की बात कही गयी.

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