चार बीपीअो के वेतन पर रोक, दो बीडीओ को शो-कॉज

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जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाअों की हुई समीक्षा

समीक्षा में 3,324 पुराने इंदिरा आवास अपूर्ण पाये गये

जमशेदपुर : मनरेगा में डिमांड के विरुद्ध कम मानव दिवस सृजन होने पर उपायुक्त अमित कुमार ने पोटका, मुसाबनी, जमशेदपुर अौर घाटशिला के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीअो) के वेतन (मानदेय) को स्थगित रखने का निर्देश दिया है. साथ ही लगभग 381 लॉगबुक संधारित नहीं रहने के कारण गुड़ाबांधा के मनरेगा के कनीय अभियंता तथा बिना जिला मुख्यालय में सूचना दिये रांची में ट्रेनिंग में जाने पर जमशेदपुर की बीडीअो पारूल सिंह को शो-कॉज करने का निर्देश दिया है.

पोटका, गुड़ाबांधा, चाकुलिया, बहरागोड़ा में डोभा पूर्ण करने की स्थिति दयनीय पायी गयी, जिस पर तेजी लाने अौर अगली बैठक तक मिले लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया. वहीं उपायुक्त ने मनरेगा में विलंब से मजदूरी भुगतान होने पर प्रति ट्रांजेक्शन एक हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. उपायुक्त ने गुरुवार को जिला परिषद हॉल में बीडीअो के साथ बैठक कर मनरेगा, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास समेत अन्य विकास योजनाअों की समीक्षा की.

बैठक में डीडीसी सूरज कुमार, घाटशिला के एसडीअो सुशांत गौरव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. 3,324 पुराने इंदिरा आवास अपूर्ण. समीक्षा में 3,324 (कुल का 21 प्रतिशत) पुराना इंदिरा आवास अपूर्ण पाया गया. जिस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बीडीअो से पूछ कर कि वे कितना पूरा कर पायेंगे 30 मई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

तीन दिनों में पीएम ग्रामीण आवास योजना का शत-प्रतिशत एफटीअो करने का निर्देश. उपायुक्त ने तीन दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शत प्रतिशत लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, जिअो टैगिंग, एफटीअो कर देने का निर्देश दिया. जिले में 10,720 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 9231 में काम शुरू हो चुका है.