73 मामले उठे, 71 का समाधान

सिदगोड़ा टाउन हॉल में मनरेगा सोशल अॉडिट की हुई जन सुनवाई

बोड़ाम के बीडीअो रहे अनुपस्थित, होगा शो कॉज

जमशेदपुर : सिदगोड़ा टाउन हॉल में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण की हुई जनसुनवाई में 73 मामले उठे. 71 मामलों का उपस्थित पदाधिकारियों ने निष्पादन कर दिया. पोटका में मजदूरी भुगतान से संबंधित समस्या अौर जमशेदपुर प्रखंड के लुआबासा में मशीन से मनरेगा का काम होने की शिकायत का समाधान डीडीसी के नहीं रहने के कारण नहीं हो सका. जनसुनवाई में बोड़ाम के बीडीअो सुनील कुमार प्रजापति मौजूद नहीं थे,

जिसके कारण बोड़ाम प्रखंड की रिपोर्ट को नहीं माना गया तथा उन्हें डीडीसी स्तर से शो कॉज किया जायेगा. जनसुनवाई में मजदूरी भुगतान में विलंब, जॉबकार्ड नवीकरण व सत्यापन, तालाब- सिंचाई नाला की योजना शुरू करने जैसे मुद्दे उठे. पोटका प्रखंड में बैंक अॉफ इंडिया से जुड़ा मामला सामने आया जिसमें बताया गया कि मनरेगा श्रमिक को मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, जबकि प्रखंड कार्यालय से बताया जा रहा है कि बैंक से भुगतान कर दिया गया है. जमशेदपुर प्रखंड के लुआबासा में तालाब-डोभा की योजना मशीन से कराने तथा ग्रामीणों द्वारा यह स्वीकार करने की बात उठा जिस पर ज्यूरी ने इसे राज्य स्तर पर भेजने का निर्णय लिया.

जन सुनवाई में संबंधित प्रखंड के बीडीअो द्वारा सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा भेजे गये मुद्दों अौर उसके निराकरण के लिए की गयी कार्रवाई को पढ़ कर सुनाया गया. बोड़ाम बीडीअो की अनुपस्थिति में रोजगार सेवक द्वारा पढ़ी गयी रिपोर्ट को ज्यूरी ने नहीं माना. जन सुनवाई में 9 मई से प्रखंड स्तर पर होने वाली द्वितीय चरण की सामाजिक अंकेक्षण की भी जानकारी दी गयी. जन सुनवाई में डीआरडीए की निदेशक उमा महतो, स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन रॉबर्ट एंथोनी, प्रमंडल स्तरीय रिसोर्स पर्सन जग नारायण जगत एवं उनकी टीम, विभिन्न प्रखंडों के बीडीअो, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, बीपीअो, मनरेगा लाभुक मौजूद थे.

सातवें दिन पंचायतों में होगी जन सुनवाई : रॉबर्ट एंथोनी

स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन रॉबर्ट एंथोनी ने पंचायत सेवकों को कहा कि योजनाअों से संबंधित दस्तावेज की मांग करने पर उसकी फोटो कॉपी दें. कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद तीन दिनों तक टीम फाइल की जांच करेगी अौर चौथे दिन योजना का भौतिक सत्यापन करेगी अौर देखेगी की योजना स्थल पर योजना का बोर्ड लगा है या नहीं.

5 वें दिन डोर टो डोर विजिट कर जॉबकार्ड समेत अन्य के संबंध में लाभुकों से जानकारी लेगी. छठे दिन ग्राम सभा होगी तथा सातवें अौर अंतिम दिन पंचायत भवन या आसपास पंचायत स्तरीय जन सुनवाई होगी. सुनवाई की ज्यूरी में क्रियान्वयन एजेंसी का कोई सदस्य शामिल नहीं रहेगा. ज्यूरी टीम किस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करनी है यह निर्णय लेगी.

साथ ही तीन स्थानों प्रखंड, जिला अौर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगी.

साल में दो बार सामाजिक अंकेक्षण: जगत. कोल्हान प्रमंडल स्तरीय रिसोर्स पर्सन जगनारायण जगत ने कहा कि पंचायत में हर साल दो बार सामाजिक अंकेक्षण करना है. जगत ने सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मिले प्रशासनिक सहयोग की भी जानकारी दी.