जमशेदपुर: मानगो में एनएच 33 के किनारे वसुंधरा स्टेट के समीप सुवर्णरेखा परियोजना की जमीन पर अंतरराज्यीय बस पड़ाव (आइएसबीटी) बनाने के लिए उपायुक्त अौर सुवर्णरेखा परियोजना के प्रशासक के नेतृत्व में टीम ने स्थल का जायजा लिया.
इस दौरान बस पड़ाव के लिए सुवर्णरेखा परियोजना की 10 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने पर सहमति बनी. इससे पूर्व एक-दो दिनों में प्रस्तावित जमीन की अमीन, परियोजना एवं अक्षेस द्वारा ज्वाइंट मापी की जायेगी अौर हस्तांतरित होने वाली जमीन का नक्शा बनाया जायेगा, जिसके बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी. उपायुक्त अमित कुमार, प्रशासक ब्रजमोहन कुमार, एडीसी सुनील कुमार, अंचलाधिकारी महेश्वर महतो, मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने सोमवार की सुबह एनएच किनारे प्रस्तावित बस स्टैंड के लिए चिह्नित जमीन को देखा. साथ ही कार्यपालक अभियंता चंद्र ठाकुर के कार्यालय में बैठक कर जमीन के नक्शे का अवलोकन किया. इस दौरान पदाधिकारियों ने मानगो अक्षेस कार्यालय के लिए दो एकड़ जमीन को भी देखा, हालांकि वह जमीन अक्षेस कार्यालय के योग्य नहीं पायी गयी.
बड़ा बांकी में बनना है ट्रांसपोर्ट नगर. ट्रक-ट्रेलरों के लिए एनएच किनारे बड़ा बांकी में ट्रांसपोर्ट नगर बनाना प्रस्तावित है. इसके लिए जमीन चिह्नित की जा चुकी है. लेकिन वन विभाग की कुछ जमीन होने अौर उसका हस्तांतरण नहीं होने के कारण अब तक ट्रांसपोर्ट नगर का भी डीपीआर नहीं बन पाया है.
जमीन हस्तांतरण के बाद आइएसबीटी का बनेगा डीपीआर
स्टैंड का डीपीआर बनाने के लिए कंसलटेंट काफी पूर्व में तय हो चुके हैं, लेकिन जमीन फाइनल नहीं होने के कारण डीपीआर नहीं बन सका था. स्टैंड के लिए दो वर्ष पूर्व डीसी डॉ अमिताभ कौशल ने प्रशासनिक टीम के साथ इस जमीन को देखा था, जिसके बाद वहां बस पड़ाव बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण प्राकलन-डीपीआर नहीं बन पाया. जमीन हस्तांतरण के बाद स्टैंड का डीपीआर-प्राकलन बनेगा, जिसके बाद काम शुरू होगा. यह स्टैंड दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली बसों के लिए होगा अौर मानगो बस स्टैंड पूर्व की तरह काम करता रहेगा.
अंतरराज्यीय बस पड़ाव के लिए परियोजना की तीन हेक्टेयर जमीन का उपायुक्त एवं जिला प्रशासन की टीम के साथ जायजा लिया गया अौर जमीन हस्तांतरण पर सहमति बनी है. जल्द ही ज्वाइंट मापी की जायेगी अौर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
ब्रज मोहन कुमार, प्रशासक, स्वर्णरेखा परियोजना.
