44 महिला सुपरवाइजर के वेतन पर भी डीसी ने लगायी रोक, दो सीडीपीअो को शो-कॉज

जमशेदपुर: पांच साल तक के बच्चों का आधार बनाने का अौसत कम होने पर उपायुक्त ने जिले की 44 महिला सुपरवाइजरों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही बैठक में उपस्थित नहीं होने पर घाटशिला के सीअो सह सीडीपीअो तथा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर बहरागोड़ा की सीडीपीअो को शो-कॉज किया है. शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की बैठक की. इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को आधार बनाने का अौसत सौ से कम होने का कारण पूछा. बताया गया कि जिले में 44 आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं जिसमें से 39 को आधार बनाने के लिए टैबलेट मिला हुआ है, इनमें से 9 टैब खराब है.

उपायुक्त ने कहा कि टैब खराब हैं तो प्रज्ञा केंद्र(सीएससी), आधार केंद्र में भेज कर बच्चों का आधार बनायें. जिले में 2.17 लाख बच्चों का आधार बनाना है, जिनमें अब तक 1. 15 लाख बच्चों का आधार बन पाया है. ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में स्थिति ज्यादा खराब है. शहरी क्षेत्र में 188 आंगनबाड़ी केंद्र हैं. बैठक में सिविल सर्जन डॉ एसके झा, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी दुर्गेश नंदनी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. पटमदा के माचा में खुलेगा नया एमटीसी. पटमदा के माचा में नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है जहां एमटीसी खोला जायेगा अौर क्षेत्र के अति कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर बेहतर देखरेख के लिए एमटीसी भेजा जायेगा. शुक्रवार को उपायुक्त ने एमटीसी में बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा में पाया गया कि टेल्को में 10 बेड हैं अौर 14 बच्चे हैं, जबकि घाटशिला में 15 बेड पर 7 बच्चे, बहरागोड़ा में 15 बेड पर 4 बच्चे, पोटका में 10 बेड 6 बच्चे हैं.

19 जून से 6 जुलाई तक डायरिया को लेकर अभियान. अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वच्छ पानी -डब्बू रखे जायेंगे अौर जिंक की गोली तथा अोआरएस दिये जायेंगे.

जिले में 52 सुपरवाइजर, मात्र 92 बच्चों का हुआ आधार लिंक

बैठक में डीसी ने जून के आंगनबाड़ी केंद्रवार टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच आदि का लक्ष्य निर्धारित किया. डीसी ने बच्चों का शत- प्रतिशत प्रतिरक्षण नहीं करने वाली सेविका-सहायिका को नोटिस कर बरखास्त करने तथा संबंधित सुपरवाइजर पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया. डीसी ने चार एमटीसी की 70 सीट को खाली नहीं रहने देने का निर्देश दिया. साथ ही नवजात बच्चों के आधार लिंक में कमी को देखते हुए उपायुक्त ने पूछा कि जिले में 52 सुपरवाइजर हैं अौर मात्र 92 बच्चों का आधार लिंक किया गया है. खराब प्रदर्शन वाली सुपरवाइजर से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया.