मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित
जमशेदपुर :
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय सभागार में बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर डीडीसी मनीष कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला में योजना से संबंधित जानकारी दी गयी. डीडीसी ने कहा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह एक हजार रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिये जायेंगे. योजना में 21 से 50 वर्ष तक की उम्र वाली महिलाओं को शामिल किया गया है. तीन से 10 अगस्त तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान पंचायत भवनों में तथा शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैंप लगाकर 21 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग की महिलाओं का आवेदन ऑनलाइन जमा किये जायेंगे. डीडीसी ने बताया कि इस अभियान के पहले सभी प्रखंड में योग्य लाभुकों का आंगनबाड़ी सेविका, सहिया के द्वारा सर्वे कर घर-घर निःशुल्क फॉर्म वितरण करते हुए अप्वाइंटमेंट दिया जाना है. जिसके आधार पर लाभुक स्वयं कैंप में जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल फोन लेकर निबंधन के लिए पहुचेंगे. कैंप के दौरान विधि-व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ सम्नवय करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. साथ ही प्रज्ञा केंद्र यूआइडी तथा बैंक सेवा प्रदाताओं को शिविर के दौरान पर्याप्त संख्या में मानव बल एवं आवश्यक मशीनरी संसाधन, पावर बैकअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.इन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा, जिनका परिवार आयकरदाता हो, इपीएफधारी महिला, आवेदक अथवा उसका पति सरकारी सेवा में हो, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित, अस्थायी, संविदा, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित तथा सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हो. इसके अलावे राज्य अथवा केंद्र सरकार के किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेने वाले अथवा जिनके परिवार में कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व विधायक अथवा सांसद हों.आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे फॉर्म
आवेदन पत्र आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे. आवेदन पत्र का वितरण, जमा करने एवं स्वीकृति तक की सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी. बीडीओ, सीओ आवेदनों का सत्यापन कर तीन दिनों में उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे. कार्यशाला में परियोजना निदेशक आइटीडीए दीपांकर चौधरी, मानगो नगर निगम रंजीत लोहरा, एसडीओ धालभूम पारूल सिंह समेत संबंधित पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
