ग्रीन राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से नहीं मिल रहा अनाज, जानिए कारण

राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे (ई-पॉस मशीन) में विकल्प नहीं खुलने के कारण कार्डधारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 अप्रैल माह तक अनाज नहीं मिला है.

Green Ration Card News: हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्वी सिंहभम जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 25,607 लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड बनाये गये हैं. इसमें कुल 73,484 सदस्य को योजना से जोड़कर लाभ दिया गया है, वहीं, सरायकेला-खरसावां में 14,293 और पश्चिमी सिंहभूम में 23,496 परिवारों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया है, राज्य में ग्रीन राशन कार्डधारियों की संख्या 4,59,638 है, इसमें कुल 14,23,518 सदस्य का ग्रीन राशन कार्ड कवरेज किया गया है.

राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे (ई-पॉस मशीन) में विकल्प नहीं खुलने के कारण ग्रीन राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 अप्रैल माह तक अनाज नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं. सरकार ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक की अवधि का खाद्यान्न देना तय किया था. इसमें विभाग की अनुमति से पीडीएस दुकानों की ई-पॉस मशीन में केवल नवंबर माह के खाद्यान्न कार्डधारियों को अनाज देने का विकल्प दिया, इसके बाद विकल्प को दिसंबर में चालू नहीं किया, इस कारण ग्रीन राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक के खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पाया है.

पीडीएस डीलरों के लिए खाद्यान्न रखना मुश्किल

ग्रीन राशन कार्डधारियों को पांच-पांच किलो का सील पैकेट जिलावार आपूर्ति कर दिया गया है, लेकिन दिसंबर से अप्रैल का खाद्यान्न नहीं बंटने से जिले के सभी पीडीएस डीलर के गोदाम में खाद्यान्न भरा हुआ है. इस कारण उन्हें भी खाद्यान्न रखने में समस्या हो रही है, चूंकि उन्हें ग्रीन राशन कार्डधारियों के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाये पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड, आदिम जनजाति लाभुकों को आवंटित खाद्यान्न का स्टॉक भी रखना है.