पूर्वी सिंहभूम का सीडी रेशियो 56 फीसदी
पीएम जनधन योजना में जिले के 8.72 लाख खाता में 58,267 खाता शून्य राशि वाले
Jamshedpur News :
पूर्वी सिंहभूम का सीडी रेशियो (वार्षिक जमा ऋण अनुपात) 56 फीसदी रहा. जबकि राज्य का करीब 42 फीसदी है. इधर, 2024 चुनावी वर्ष होने के बावजूद डिजिटल भुगतान विकल्पों और इसके बढ़ते उपयोग समेत सभी वित्तीय समावेशन में जिला ने सौ फीसदी लक्ष्य हासिल किया है. इसी तरह पीएम जनधन योजना में जिले के 8.72 लाख खाता में 58,267 खाता शून्य राशि वाले हैं. जबकि निर्धारित समय में खाता खोलने में 112 फीसदी उपलब्धि रहा है. इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना में जिला की120 फीसदी और अटल पेंशन योजना में जिला की 142 फीसदी उपलब्धि रही. राज्य में शीर्ष जिलों में पूर्वी सिंहभूम का नाम है. यह खुलासा पूर्वी सिंहभूम के परियोजना निदेशक,आइटीडीए दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैंकों की जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में हुआ.सरकारी योजनाओं के आवेदन का शीघ्र करें निष्पादन
घंटाभर चले बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय तिमाही का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि वार्षिक जमा ऋण अनुपात में बैंकों द्वारा समकक्ष द्वितीय तिमाही में 50.04 प्रतिशत के मुकाबले 56.27 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की. आधार सीडिंग 89.04 प्रतिशत रहा. सरकारी योजनाओं के अनुपालन में जिले के बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. विशेषकर प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में जिले की स्थिति संतोषजनक है. इसके अलावा परियोजना निदेशक ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि ऋण में सुधार, जमा साख में वृद्धि, मुद्रा योजना, पीएमइजीपी और पीएमएफएमइ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र ऋण संवितरण सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के आवेदन को शीघ्र निष्पादित करें और समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए संवेदनशीलता से काम करें.ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश
अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने कुछ बैंकों के प्रायोरिटी सेक्टर ऋण वितरण की कमी को स्वीकार किया. वहीं निदेशक दीपांकर चौधरी ने बैंकों को पंचायत स्तरीय सभी कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से करने का निर्देश दिया. कोई भी किसान इस योजना से वंचित नहीं रहे, यह ध्यान रखें. बैठक में निदेशक ने डीडीएम नाबार्ड, अग्रणी जिला प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, कृषि संबंधित विभागों, जिला सहकारिता अधिकारी और जेएसएलपीएस की एक सामूहिक बैठक आयोजित करने की सलाह दी, ताकि जिले में उद्योग, कृषि, और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके. बैठक में सभी बैंकों के बैंक शाखा व एटीएम को पंचायत भवनों में स्थापित करने पर जोर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
