कोई भी गांव और पंचायत योजना विहीन नहीं होनी चाहिए : उपायुक्त

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर बल देते हुए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टाइमलाइन में योजनाएं पूर्ण हों इसका विशेष ध्यान रखें.

ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा में उपायुक्त ने कहा कि लोगों को अपने ग्राम-पंचायत में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों इसके लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को ऑन गोइंग करायें एवं मानव दिवस सृजन बढ़ायें. कोई भी गांव और पंचायत योजना विहीन नहीं होनी चाहिए, कम से कम पांच योजनाएं जरूर संचालित हों. बीडीओ प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना मास्टर रोल जेनरेट हुआ है, कितने लेबर कार्यरत हैं. बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गयी. जेएसएलपीएस से जुड़े सखी मंडलों की महिलाओं को योजनाओं में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने का निर्देश गया. स्वीकृत योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारें. पहली किश्त के बाद दूसरी किश्त की राशि लाभुकों को जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया, ताकि योजना को ससमय पूरा किया जा सके.

अभियान चलाकर योजनाओं को गति दें

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि 15वें वित्त की राशि का शत प्रतिशत व्यय हो, इसे सुनिश्चित करें. पंचायत भवन में नियत समय में कर्मचारी उपस्थित रहें तथा ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायें, योजनाओं से जोड़ें. वैसे सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र, जहां पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समस्या हो, तो बीडीओ संबंधित विभागीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर समस्या का निदान करें. साइकिल वितरण की समीक्षा में सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि जितना जल्दी हो कक्षा आठ में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें. बैंक खाता में त्रुटि से छात्रवृत्ति की राशि छात्रों को नहीं मिल पा रही हो, तो इसका बैंकों से समन्वय बनाते हुए निदान करें. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में छात्रों को जागरूक करें, ताकि 12वीं कक्षा के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इसका लाभ ले सकें. पीएम-अभिएम योजना के तहत भवन विहीन स्वास्थ्य उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य पर चर्चा की गयी. साथ ही पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना में प्रगति की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया गया. अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, चिकित्सक व कर्मियों की उपस्थिति व परिसर की साफ-सफाई पर बल दिया गया.

म्यूटेशन या जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें

दोनों अनुमंडल के एलआरडीसी एवं सीओ को नियमित कोर्ट करने का निर्देश दिया गया, ताकि जमीन से जुड़े मामले का सयमबद्ध निष्पादन हो. बैठक में कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना, सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी विकास योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र, वन अधिकार अधिनियम, आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार योजना की समीक्षा की गयी. वन अधिकार पट्टा को लेकर निर्देशित किया गया कि सामुदायिक पट्टा ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करें, ताकि एक समूह लाभान्वित हो. बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, एसडीओ पारुल सिंह समे अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.