जमशेदपुर, संदीप सावर्ण : लौहनगरी जमशेदपुर के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधने अपने स्कूल में गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते. इसके लिए उन्होंने एक तिकड़म निकाला. स्कूल के इंट्री प्वाइंट में सीटों की संख्या की भ्रामक जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दी, ताकि 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कम से कम बच्चों की इंट्री स्कूल में हो सके. जिला शिक्षा विभाग को इससे संबंधित शिकायत मिली है. जिसके बाद जिले के 10 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उनसे नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में कुल कितनी सीटें हैं, कितने सेक्शन संचालित होते हैं, इससे संबंधित एक-एक जानकारी मांगी है. 24 घंटे के भीतर उक्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में इंट्री प्वाइंट की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेना है. लेकिन हर साल उक्त आरक्षित श्रेणी की सीटों पर गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन न मिले, इसे लेकर तरह-तरह का रोड़ा कुछ प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों द्वारा अटकाया जाता है. इस मुद्दे को लेकर जिला शिक्षा विभाग गंभीर है. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को झूठी जानकारी मुहैया कराने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गयी है.
सूत्रों के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम जिले के कई प्राइवेट स्कूलों ने जिला शिक्षा विभाग को लिखित रूप से यह जानकारी दी है कि उनके पास इंट्री क्लास में सीटों की संख्या 40 से कम है. यानी गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए उनके पास 10 सीट भी नहीं है. विभाग की ओर से तैयारी की गयी है कि नोटिस के बाद स्कूल प्रबंधक इंट्री क्लास में कुल सीटों की जो संख्या उपलब्ध करवाएंगे, उन सभी स्कूलों का भौतिक सत्यापन भी विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा. इसमें यह जांच हो सकेगी कि आखिर इस साल इंट्री क्लास में उन्होंने कुल कितने बच्चों का एडमिशन लिया है.
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