छह माह से अधिक समय से राशन उठाव नहीं करने वालों का रद्द होगा कार्ड, आपूर्ति विभाग ने दिया आदेश

छह माह या उससे अधिक समय तक राशन उठाव नहीं करनेवाले 34439 राशन कार्ड को रद्द करने का आदेश दिया गया. 25955 कार्डधारियों ने पिछले छह माह या उससे अधिक समय से खाद्यन्न उठाव नहीं किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 9, 2023 9:37 AM

Ration Card News: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में सोमवार को आपूर्ति विभाग की बैठक आयोजित की गयी. इसमें छह माह या उससे अधिक समय तक राशन उठाव नहीं करनेवाले 34439 राशन कार्ड को रद्द करने का आदेश दिया गया. 25955 कार्डधारियों ने पिछले छह माह या उससे अधिक समय से खाद्यन्न उठाव नहीं किया है. 8484 कार्डधारियों ने 12 माह या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया है. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सुयोग्य लाभुकों को राशन मिले.

बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी दीपू कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी, पणन पदाधिकारी संतोष कुमार तथा अन्य उपस्थित रहे. सभी प्रखंडों से पणन पदाधिकारी व आपूर्ति पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.

तत्काल भुगतान करने का निर्देश. बैठक में धान खरीद के मामले में किसानों के लंबित भुगतान की प्रखंड एवं लैंपसवार समीक्षा की गयी. खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अंतर्गत किसानों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान के लिए पश्चिम बादिया लैंपस से 21 रसीद, मुसाबनी लैंपस से 11 रसीद तथा कुइलीसुता लैंपस से 93 रसीद अप्राप्त है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी कार्रवाई एक-दो दिनों में पूरा करते हुए किसानों को तत्काल राशि भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया.

बैठक में दी गयी अहम जानकारी

  • जिले में 32682 रिक्ति ग्रीन कार्ड के लिए है

  • नये राशन कार्ड बनाने के लिए 17784 आवेदन बीएसओ लॉग इन में लंबित हैं.

  • पीएच राशन कार्ड में 3200 तथा अंत्योदय में 4592 आधार सीडिंग लंबित हैं.

  • खाद्यान्न वितरण में ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल माह में 92% उपलब्धि है.

  • शहरी क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण में 82 फीसदी की उपलब्धि है.

  • पोटका प्रखंड में सिर्फ 51 फीसदी ग्रीन कार्डधारी के बीच राशन वितरण हुआ है.

  • शहरी क्षेत्र के तीनों नगर निकाय में 60 फीसदी से कम उपलब्धि है.

Also Read: जमशेदपुर में नक्शा विचलन का खेल जारी, 12 साल से अवैध निर्माण पर सिर्फ नोटिस और सीलिंग की हो रही फाॅर्मेलिटी

Next Article

Exit mobile version