Jamshedpur news. कम राशन वितरण पर पोटका एवं गुड़ाबांदा के प्रभारी बीएसओ को शो-कॉज

उपायुक्त ने जिला मुख्यालय में आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग की समीक्षात्मक बैठक कर दिये जरूरी दिशा निर्देश

Jamshedpur news.

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 50 फीसदी से कम राशन वितरण करने वाले पोटका के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) सह प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अशोक एवं गुड़ाबांदा प्रखंड के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति सह अंचलाधिकारी मनोहर लिंडा को शो-कॉज किया है. उनसे किस परिस्थिति में ऐसा हुआ, इसे लिखित में जवाब मांगा गया है. उपायुक्त यह शो-कॉज गुरुवार को आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में की. बैठक में जिले में खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, चना दाल, नमक, चीनी वितरण, डाकिया योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न का वितरण राज्य के औसत से कम हुआ है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों ने बताया कि कई कार्डधारी राशनकार्ड बनाने के बावजूद राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. इस कारण वितरण प्रतिशत में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. साथ ही साथ नया राशनकार्ड के लिए रिक्ति भी उत्पन्न नहीं हो पा रहा है.

उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विगत छः माह से उठाव नहीं कर रहे राशनकार्डधारियों का सत्यापन के बाद कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करें, ताकि जरूरतमंद लोगों को राशनकार्ड निर्गत किया जा सके. समीक्षा में लाभुकों के बीच नमक का वितरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इस कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर शत प्रतिशत कार्डधारियों को नमक का वितरण कराने का निर्देश दिया. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अविलंब चीनी के निर्धारित मूल्य का बैंक ड्रॉफ्ट जमा कराते हुए ससमय इसका उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करने को कहा गया. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में सभी आदिम जनजाति (पीवीटीजी) कार्डधारियों को डाकिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से खाद्यान्न का पैकेट उनके घर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे.

धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए पूरे जिले में 46 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया है, इसमें से अब तक 40 धान क्रय केंद्र कार्यरत हैं. शेष छह केंद्र के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि केंद्र का जांच करते हुए आगामी 31 दिसंबर 2024 तक चालू कराना सुनिश्चित करें. बैठक में उपायुक्त के अलावा जमशेदपुर के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धालभूम राहुलजी आनंदजी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, सभी एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे.