Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टेल्को वर्कर्स यूनियन (Telco Workers Union) का निबंधन बहाल करने को लेकर दायर स्पेशल लीव पिटीशन (Special Leave Petition- SLP) को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार ने रि-रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फैसला दिया है. उसको चैलेंज करने के अधिकार पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई
बता दें कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व महामंत्री प्रकाश कुमार ने झारखंड हाइकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. सोमवार (21 नवंबर, 2022) को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बिहार सरकार के बजाय झारखंड सरकार के खिलाफ नये सिरे से रिट पिटीशन दायर करने का सुझाव दिया.
जल्द ही कोर्ट में नया रिट पिटीशन दाखिल होगा
सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश कुमार के अधिवक्ता निशांत किशोर ने बताया कि वे जल्द ही नया रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल करेंगे. मालूम हो कि बिहार सरकार ने झारखंड राज्य के 980 यूनियनों की मान्यता रद कर दी थी. इस फैसले से टेल्को वर्कर्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था. टेल्को वर्कर्स यूनियन का निबंधन संख्या 98 पाकुड़ ट्रक एसोसिएशन को आवंटित कर दिया है. बाद में रजिस्ट्रार ने टेल्को वर्कर्स यूनियन को नये सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा. बिहार सरकार के बजाय झारखंड सरकार के खिलाफ नये सिरे से रिट पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेता जुट गये है.
15 दिन में चुनाव नहीं होने पर डीसी पर दर्ज होगा अवमानना का मामला
इधर, टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव 15 दिन में शुरू नहीं होने पर टेल्को वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष आकाश दुबे और हर्षवर्धन पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त पर अवमानना का मामला दर्ज करायेंगे. शनिवार को इन दोनों नेताओं ने कार्यपालक दंडाधिकारी को डीसी के नाम पत्र और चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट की कॉपी भी सौंपी. इन नेताओं ने कहा- कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष प्रकाश से मिलकर चुनाव जल्द से शुरू कराने की बात कही है.