ओके… आइएचएसडीपी योजना के जांच की मांग

मिहिजाम . पूर्व वार्ड पार्षद बेबी सरकार ने आइएचएसडीपी योजना में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग की. कहा कि गरीबों को योजना का लाभ न मिल कर संपन्न लोगों को इसका लाभ मिलता है. उन्होंने झिमली मजूमदार के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में जब गरीबों के घरों का सर्वेक्षण हो रहा था. उसमें सिर्फ उन्हीं घरों को सूची में शामिल किया गया जिनका केंद्र सरकार द्वारा डीपीआर बन कर आया था. डीपीआर में केवल 29 लोगों के नाम थे. योजना के तहत मकान बनाने का कार्य वर्ष 2013 के अंतिम महीने में शुरू हुआ. जामताड़ा तत्कालीन सीओ द्वारा इनमें से सिर्फ 16 लोगों के मकान को सही पाया था. लेकिन वार्ड पार्षद ने 132 घर बनाने की बात कही. कहा कि दो मंजिला वाले मकान को भी योजना का लाभ दिया गया. बिना जमीन वाले को भी, बिना बीपीएल नंबर के भी घर बने. उन्होंने उपायुक्त से मिहिजाम के सभी 18 वार्ड में जांच कराने की मांग की. इधर उपायुक्त के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच कमेटी बनायी गयी. जिसमें एएसपी, एसडीओ, डीटीओ और जेइ शामिल है. एसडीओ अखिलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.