जामताड़ा. झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से की गयी मांगों पर विचार करते हुए विभागीय मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है. इसके बाद हड़ताली पंचायत सचिवों ने हड़ताल वापस ले लिया. मंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव की मुख्य मांगें मूल ग्रेड पे 2400 रुपये करने के अलावा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25% पर वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने तथा आरक्षित 25% पद पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से रिक्तियों को भरने शामिल है. इस परीक्षा के लिए तीन बार अवसर दिए जाने की भी मांग है. मंत्री ने बताया कि इन मांगों को लेकर विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे विधि सम्मत कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के परामर्श के बाद आगे बढ़ाया जायेगा. साथ ही बीपीआरओ के पद पर प्रोन्नति पर कहा कि 25% पद वरीयता के आधार पर और शेष 25% पद सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे. मंत्री ने कहा झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की ओर से आहूत हड़ताल अवधि का वेतन/मानदेय भुगतान उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के बाद किया जायेगा. जिन कर्मियों का उपार्जित अवकाश संचित नहीं है, उन्हें अग्रिम अदेय अवकाश स्वीकृत किया जायेगा. हड़ताली कर्मियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी. मंत्री ने पंचायत सचिवों को आश्वासन दिया कि उनके हित में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और भविष्य में भी उनके अधिकारों की सुरक्षा की जायेगी.
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